मुंबई - पोलिस दलातून सेवानिवृत्त झालेले अथवा दिवंगत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत कायमस्वरूपी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूचवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड हे या समितीचे अध्यक्ष, तर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे सहअध्यक्ष असतील. आज जितेंद्र आव्हाड यांनी बीडीडी चाळीत जाऊन 400 निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी वरळीतील पोलीस परिवारांनी केला आव्हाडांचा सन्मान देखील केला.
लवकर अंतिम निर्णय घेणारदरम्यान यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी आदित्य ठाकरे आणि मी बसून लवकरच अंतिम निर्णय घेऊ असे सांगितले. आज BDD चाळीतील 400 निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांनी माझी भेट घेतली माननीय मुख्यमंत्री आणि शरद पवार साहेब ह्यांनी कुणालाही बेघर करू नका असा आदेश दिला आहे..आदित्य ठाकरे आणि मी बसून लवकरच अंतिम निर्णय घेवू असे ट्विट देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे.
पोलीस चळवळीला मिळाले यशमुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणीही बेघर होणार नाही. चाळीतील प्रत्येकाच्या पुनर्वसनाची काळजी घेतली जाईल. याठिकाणच्या पोलिसांच्या निवासस्थानांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच येथे दिले होते. पोलीसांच्या निवासस्थानांबाबत पुनर्विकास आणि पुनवर्सन यांच्या अनुषंगाने आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यानी दिल्या होत्या. बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना वाटप झालेल्या निवासस्थानातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली होती.
काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री बीडीडी चाळ पुनर्विकासात कुणालाही पुनर्वसनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे तो सुनियोजितपणे पूर्ण होईल असे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी पोलीस दलाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवासस्थानांपैकी काही निवासस्थाने दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडेही आहेत. पुनर्विकासात पोलिसांच्या सेवा निवासस्थानांची संख्या अबाधित ठेवून, सध्या वास्तव्यास असलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल. त्यांच्यासाठी विविध पर्यायांतून घरे उपलब्ध होतील असे नियोजन करावे लागेल. पुनर्विकासातून म्हाडाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी घरे आणि त्यांचे या पोलिसांकरिता करावे लागणारे वाटप याबाबत आराखडाही तयार करण्यात यावा असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले होते.
असा उभारला होता लढा उत्तर प्रदेश, बिहारमधील परप्रांतियच नव्हे तर बांगलादेशीसुद्धा मुंबईत येऊन झोपड्या बांधतात आणि त्यांच्याही झोपड्या नावावर होतात, मग पोलीसांच्या नावावर घरं का होत नाहीत? जोपर्यंत बीडीडी चाळीतील घरं पोलीसांच्या नावांवर होत नाहीत तोवर हक्कांच्या घरांसाठी सुरू असलेला पोलीस परिवाराचा लढा सुरूच राहिल, असा निर्धार केला होता. एवढेच नाही तर पोलीसांच्या वरळीतील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा ताटकळत पडलेला प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत मतदान करणार नसल्याचीही भूमिका पोलीस परिवारानं घेतली होती.