Jitendra Awhad on Election Commission Tutari Symbol: महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि पिपाणी चिन्ह याबद्दल केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिलेल्या उत्तरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली आहे. संबंधित (पिपाणी) चिन्ह रद्द करून देतो, असे निवडणूक आयुक्तांनी मान्य केले होते, असा दावा आव्हाड यांनी केला आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे की, "निवडणूक आयोग कुणाच्या हातातील बाहुले आहे, हेच समजत नाही. खरंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने निवडणूक आयोगाला लोकशाही मजबूत करण्यासाठी स्वतंत्र अस्तित्व दिले होते. आता मात्र हे निवडणूक आयोग सरकारच्या हातातील बाहुले झाल्यासारखे दिसत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पोलीस महासंचालक (DG) यांची बदली करताना निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या विशेषाधिकाराचा वापर केला. पण, पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील DG ला हलविणार का, असा प्रश्न विचारला गेला. तेव्हा, "आमचा तो अधिकार नाही", असे उत्तर दिले. पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रामध्ये दोन वेगवेगळ्या अधिकारांची पुस्तके आहेत का?", असा सवाल आव्हाडांनी आयोगाला केला आहे.
पिपाणी चिन्हाबद्दल आयोगाने काय दिले होते आश्वासन? आव्हाडांचा गौप्यस्फोट "दुसरा मुद्दा असा की, राष्ट्रवादी काँग्रेस -शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे एक प्रतिनिधी मंडळ निवडणूक आयोगाकडे गेले होते. तेव्हा लोकसभेची निवडणूक नुकतीच संपलेली होती व सातारा येथील आमची जागा केवळ निवडणूक चिन्हाच्या गोंधळामुळेच गेल्याचे आम्ही निवडणूक आयोगाला समजावून सांगितले होते. तसेच, मिळालेल्या मतांच्या संख्येचे बलाबलही समजावले होते. त्यावेळी निवडणूक आयोगाचे सध्याचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी , "आपली मागणी पूर्णतः रास्त असून संबधित निशाणी रद्द करून देतो", असे मान्य केले होते. आज मात्र ते चिन्ह रद्द झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणजेच, राजीव कुमार हे शिष्टमंडळाशी एक बोलतात आणि निर्णय देताना दुसराच देतात, याचे जरा आश्चर्यच वाटते", असा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी पुढे म्हटले आहे की, "याचाच अर्थ असा की, निवडणूक आयोगाचे जे स्वतंत्र अस्तित्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानात अभिप्रेत होतं , ते संपलेले आहे. लोकशाही सुरक्षित रहावी, यासाठी निवडणूक आयोगाचा जन्म झाला आहे, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. जी जबाबदारी पार पाडायला हवीय, ती जबाबदारी निवडणूक आयोग पार पाडत नाही", अशी टीका आव्हाडांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी -जितेंद्र आव्हाड
"निवडणूक याद्यांमध्ये मुद्दामहून इतके घोटाळे केले जातात की, भारतासारख्या देशात मतदार यादीसुद्धा व्यवस्थित बनवता येत नाही, ही शरमेची, लज्जास्पद गोष्ट आहे. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये दखल घ्यायला हवी", अशी मागणी आव्हाडांनी केली आहे.
"अनेकांची नावे यादीत सापडतच नाहीत अन् ते मतदानापासून वंचित रहात आहेत. भारतातील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाचे नाव मतदार यादीत व्यवस्थित यायला पाहिजे; त्याला मतदानाचा हक्क बजावता आला पाहिजे, ही भूमिका असताना कळव्यातील माणसाने मुंब्र्यात मतदानाला जावे, अशी व्यवस्था केली जाते तर मुंब्र्यातील माणसाने दिव्यात मतदान करावे, अशी व्यवस्था केली जाते. साधारणपणे एकाच बिल्डींगमधील नावेदेखील एकाच इमारतीत किंवा मतदान केंद्रात येत नाहीत. एकाच इमारतीतील नावे दहा इमारतींमध्ये विभागली जातात. असे काम करणारे निवडणूक आयोग हे जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या हिताचे आहे?", असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.