मुंबई : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला मोडीत काढणारे आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी नसून विरोधी पक्षांचे आमदार, खासदार खरेदी करण्यास मदत करणाऱ्या उद्योपतींसाठी आणले आहेत. या कामगार व शेतकरी कायद्यांना संसदेच्या आत व बाहेरही तीव्र विरोध असताना भाजपा सरकारने संसदीय परंपरेच्या सर्व मर्यादांची थट्टा करत मंजूर करवून घेतले. हे अन्यायी काळे कायदे रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे आणि हे काळे कायदे रद्द करण्यास काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारला भाग पाडेल अशी ग्वाही महाराष्ट्र प्रभारी एच.के.पाटील यांनी दिली.
काँग्रेसने आयोजित केलेल्या शेतकरी बचाव या महा व्हर्च्युअल रॅलीला ते संगमनेर येथून संबोधित करत होते. काँग्रेसने आज राज्याच्या सहा विभागातून ही व्हर्च्युअल रॅली आयोजित केली होती. संगमनेरच्या मुख्य कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील, प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, खासदार राजव सातव यांनी काळ्या कायद्याविरोधात मोदी सरकारवर निशाणा साधला. यावेळी एच. के. पाटील म्हणाले की, "नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आले आहेत. केंद्राता सत्तेतवर येताना दिलेली सर्व आश्वासने खोटी होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही ना हमीभाव मिळाला नाही कर्जमाफी. पंधरा लाख रुपयेही मिळाले नाहीत. बिहारमध्ये २००६ हा कायदा लागू केला तेथे तो अपयशी ठरलेला असतानाही फक्त उद्योपतींच्या हितासाठी तो भारतभर लागू करण्याचा त्यांचा डाव आहे. मोदी व भाजपा लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम पद्धतशीरपणे करत आहेत. सहा वर्षांपासून खोटं बोलण्याचे काम सुरु आहे. देश नही बिकने दूंगा म्हणाणाऱ्या मोदींनी रेल्वे , सरकारी कंपन्या, विकल्या आणि आता शेती व शेतकरी विकायला काढले आहेत."
याचबरोबर, केंद्र सरकारने आणलेल्या काळ्या कायद्याचे दुरगामी परिणाम होणार आहेत. हे कायदे कामगार शेतक-यांच्या हितासाठी नाहीत. काँग्रेसने उभे केलेली बाजार समिती व्यवस्था संपुष्टात आणून साठेबाजी, काळा बाजार करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळणार आहे. काँग्रसने शेतकरी , कामगार यांच्यासाठी हक्काचे कायदे केले होते ते कायदे रद्द करून त्यांना उद्योगपतींचे गुलाम बनवण्याचे काम सुरु झाले आहे. या कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा पेटून उठला आहे. काँग्रेस पक्ष हा शेतकरी, कामगारांसाठी लढत आहे. आपणही पेटून उठले पाहिजे अन्यथा पुढचे दिवस चांगले नाहीत. शेतकरी, कामगारांच्या हितासाठी हा एल्गार सुरु केला असून न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरुच ठेवू, असे या शेतकरी बचाओ सभेला संबोधित करताना प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
"शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे"सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे, त्या शेतकऱ्याबद्दल विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे ते काळ्या कायद्यातून दिसून आले. मोदी सरकार शेतकरी उद्धवस्त करण्याच्या मार्गावर आहे. ब्रिटिशांविरोधात आपण एल्गार केला होता तीच वेळ आता आली असून या काळ्या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरुन कायदा रद्द करण्यासाठी, शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्याचे काम करावयाचे आहे. मोदी सरकार हे मुस्कटदाबी करत आहे, हम करेसो कायदा, हिटलशाही, सुरु आहे, त्याला चोख उत्तर देण्याचे काम करायचे आहे. मोदींचे सरकार हे लबाडाचे सरकार आहे. नव्याने जमीनदारी आणण्याचा त्यांचा डाव असून हा डाव हाणून पाडला पाहिजे. हे शेतकरी कायदे कोरोनापेक्षाही भयंकर असून ते शेतकरी व कामगार यांना नष्ट करणारा आहे. आज सुरु केलेला हा जागर महाराष्ट्रभर सुरु ठेवा आणि क्रांती करुन शेतकऱ्याला न्याय द्या, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
या रॅलीला औरंगाबाद येथून वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, काँग्रेस कार्याध्यक्ष बस्वराज पाटील यांनी तर कोल्हापूर येथून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज पाटील, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, सतेज बंटी पाटील आणि संबोधित केले. अमरावती येथून महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी तर नागपूर येथून मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी संबोधित केले, कोकण विभागात काँग्रेस कार्याध्यक्ष मुझफ्फर हुसेन यांनी रॅलीला संबोधीत केले. संगमनेर येथील कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस मोहन जोशी यांनी केली. दरम्यान, शेतकरी बचाव व्हर्च्युअलसाठी राज्यातील १० हजार गावांमध्ये एलसीडी, एलईडी, टीव्ही स्क्रिनची व्यवस्था करण्यात आली होती. या रॅलीचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सोशल मीडियाच्या फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर यावरून थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.