नवी दिल्ली - मागील काही महिन्यापासून दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचाभाजपाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांची भेट घेऊन कृषी कायद्याच्या विरोधात होत असलेल्या आंदोलनाबाबत एक अहवाल दिला आहे. ३ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे भाजपाला आगामी निवडणुकांमध्ये नुकसान होण्याची शक्यता आहे.(BJP Internal Survey on Farmers Protest)
अलीकडेच जे पी नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश येथील जवळपास ४० जाट बहुल लोकसभा मतदारसंघातील खासदार, आमदार आणि प्रमुख नेत्यांची बैठक घेतली होती, या बैठकीत खासदारांनी सर्वसामान्य जनतेत जाऊन कृषी कायद्याविरोधात असलेला गैरसमज दूर करावा आणि कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने फायदा होतोय हे सांगण्याची जबाबदारी देण्यात आली, त्याचसोबत या आंदोलनाच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी सरकारला बदनाम करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे हेदेखील जनतेला सांगण्यात यावं असं बैठकीत ठरलं.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शेतकरी आंदोलनावरून जो फीडबॅक मिळत आहे तो भाजपासाठी चांगला नाही, पश्चिम उत्तर प्रदेशात ज्या पद्धतीने फीडबॅक येतोय त्यानुसार जर शेतकरी आंदोलन यापुढेही आणखी काही काळ चाललं तर आगामी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात जाट मतदार हा भाजपापासून दुरावला जाऊ शकतो. लवकरात लवकर हे शेतकरी आंदोलन संपावं अशीच सगळ्यांची इच्छा आहे, त्यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेऊन त्यांच्या समस्येवर तोडगा काढणं गरजेचे आहे.
हरियाणात जाट समुदायाच्या नाराजीचं कारण हरियाणातील नेतृत्व आहे, कृषी विधेयकाच्या माध्यमातून ही नाराजी आणखी वाढलीआहे, यूपीच्या पश्चिम भागात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदानात वाढ केली नाही, म्हणून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, त्याशिवाय अद्यापही ऊस उत्पादकांना त्यांच्या कष्टाचे पैसे मिळाले नाहीत. माहितीनुसार, शेतकरी आंदोलनामुळे सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमधील रोष वाढत चालला आहे, पश्चिम यूपीत ३६ खाप पंचायती आहेत, या खाप पंचायतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची नाराजी दूर केली जाऊ शकते.
...तर जाट अन् मुस्लीम एकत्र येतील
शेतकऱ्यांचे आंदोलन खूप काळ चालले तर जाट आणि मुस्लीम मतदार एकत्र येण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. मग त्याचा परिणाम फक्त पश्चिम उत्तर प्रदेशात नव्हे तर अनेक भागात त्याचा फटका बसू शकतो, सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन कृषी कायदे शेतकऱ्यांना फायदेशीर आहेत हे पक्षाला सांगावं लागेल. याचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार करावा लागेल, पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळेही सर्वसामान्य जनतेत सरकारविरोधात नाराजी वाढत आहे.