पूरक्षेत्रामधील बांधकामांना परवानगी देऊ नका, अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट सूचना

Uddhav Thacekeray: यापुढे ब्लू आणि रेड लाइनच्या आतील बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

कोल्हापूर : निसर्गातील बदलांमुळे येणाऱ्या वारंवार अस्मानी संकटातून वाचायचे असेल तर यापुढील काळात ठोस कृती आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार प्रयत्न करील. महापूर येण्यास पूरक्षेत्रातील अतिक्रमणे, अवैध बांधकामे कारणीभूत आहेतच. त्यामुळे यापुढे ब्लू आणि रेड लाइनच्या आतील बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. कृती आराखडा झाल्यावर त्याला गती दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले.
शिरोळ व कोल्हापूर शहरातील पूरग्रस्त भागांना शुक्रवारी भेट देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पूरग्रस्तांच्या भावना जाणून घेतल्या. त्यांना धीर देत सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास दिला. शासकीय विश्रामधामावर मुख्यमंत्री म्हणाले, वडनेरे, गाडगीळ समित्यांपासून अन्य समित्यांचे आतापर्यंत जे अहवाल सादर झाले, त्यांतील महत्त्वाच्या शिफारशी एकत्रित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न राहील. या अहवालांचे एकत्रीकरण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हे मुद्दे लोकांसमोर आले पाहिजेत. 
 महापूर रोखण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय सुचविले जातात. तसाच भिंत घालण्याचा पर्याय पुढे आला होता. मी त्या वेळी हा एक पर्याय असू शकतो, एवढेच म्हटले होते. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय नाही किंवा मला भिंत बांधायचीच आहे, असेही नाही. लोकांचा आक्षेप असेल तर आम्हीही या पर्यायाचा विचार करणार नाही, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. 

विम्याची ५० टक्के रक्कम तातडीने द्या 
- मी पॅकेज देणारा नव्हे, तर मदत करणारा मुख्यमंत्री आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात दोन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. 
- विमा कंपन्यांनी महसूल विभागाने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरून तातडीने ५० टक्के रक्कम द्यावी व व्यापाऱ्यांना या संकटात उभे राहण्यासाठी कमी व्याजदराने बँकांनी तातडीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असेही ठाकरे म्हणाले.

फडणवीसांनाही बैठकीचे आवताण : मुख्यमंत्री 
आम्ही तीन पक्ष एकत्र आहोत. मी, देवेंद्र फडणवीस यांनाही सांगितले की, मुंबईत या. आपण बैठक घेऊन चर्चा करू. जर सगळेच प्रमुख पक्ष सोबत असतील तर असा आराखडा तयार करताना आणि त्याची अंमलबजावणी करताना कसल्याच अडचणी येणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे कौतुक 
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी महापुराच्या अगोदरच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अलमट्टीचे पाणी सोडण्याचे नियोजन केले होते. त्याचा चांगला उपयोग झाला; अन्यथा कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांत मोठे नुकसान झाले असते, याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.