डॉ. दीपक सावंतआजही मुंबईतील कोरोना रुग्णसंख्या वाढते आहे. जसलोक, हिंदुजा, सैफी, वोखार्ट, नानावटी, अंबानीसारखी हॉस्पिटल्स रुग्णांनी भरली आहेत. शासन व महापालिकेच्या जम्बो फॅसिलिटी फुल्ल आहेत. आयसीयू आॅक्सिजन बेड आम्हाला मिळणार का? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावत आहे. या सर्वातून जनतेने धडा घेतला का? नाही. आजही लोक बिनकामाचे बाहेर पडतात. पोटापाण्यासाठी बाहेर पडणे समजू शकतो. औषधे, हॉस्पिटल, दवाखाना याही गोष्टी मान्य. पण, केवळ मजा म्हणून पर्यटनस्थळावर गर्दी करणे, चहाच्या टपरीवर, भेळपुरीच्या गाडीवर एकत्रित होणे किती योग्य आहे. सोशल डिस्टेन्सिंगची ऐशीतैशी करून लोक मास्क न घालता उभे राहत कोरोनाच्या संसर्गात भर घालतात.
खरेतर, एपिडेमिक अ‍ॅक्ट, डिझॅस्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट लागू केल्यानंतर या गोष्टी व्हायला नको; पण आता लोकांचा पेशन्स संपत चालला आहे. आपल्याच देशात नाहीतर, जगाचीही हीच समस्या आहे. ज्या देशांनी पहिल्या टप्प्यात कोरोनाला आटोक्यात आणले असे वाटत होते त्यांनीही देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी टुरिझम सुरू केले. उदा सिंगापूर, न्यू झीलँड, व्हियेतनाम, हाँगकाँग, जपान, यू.के. पण, पुन्हा त्यांना लॉकडाऊन करावे लागले. स्पेनचे उत्तम उदाहरण आपल्या समोर आहे. स्पेनची राजधानी माद्र्रिदमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आणि हॉटेल्स जी सुरू झाली होती ती पुन्हा हॉस्पिटल्समध्ये रूपांतरित होऊ लागली. प्रत्येक शंभर नागरिकामागे एक नागरिक कोरोनाग्रस्त होऊ लागला. त्यामुळे शाळा सुरू होण्याच्या थांबल्या. ही परिस्थिती जुलै, आॅगस्टची आहे. सुरू झालेले टुरिझम, हॉटेल्स व्यवसाय, इतर उद्योगधंदे पुन्हा बंद करण्याची पाळी आली. बेनिगनीय या शहरातही हीच परिस्थिती आहे. रुग्णसंख्येत स्पेनने यू.के.ला मागे टाकले. स्पेनमध्ये ही दुसरी लाट होती की पुन्हा फएरवफॠअठउए झाला यावर विवाद होऊ शकतो. स्पेनबरोबरच इटली, ब्रिटन, जर्मनी कॅटोनिआ अरगॉनही पुन्हा लॉडाऊनकडे वळले. या वेळी इन्फेक्शन हे तरुणाईकडून घरी आलेले दिसले, बार, क्लब्ज येथे झालेले ‘गेटटूगेदर’ हे कारणीभूत दिसते.
आपल्याकडे बार, हॉटेल्स ५ आॅक्टोबरपासून सुरू झाली आहेत. लोकल सुरू झाल्या की हेच चित्र अधिक विस्ताराने समोर येईल. लोकल सुरू होणे ही जरी काळाची गरज असली, लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याची आणि पोटापाण्याचा भाग असली तरी लाखो लोकांना घरी पोहोचविणारी ही जीवनवाहिनी जीवघेणी ठरू शकते; कारण जरी आपण म्हणत असलो, हे ‘एअर बॉर्न’ कोरोना इन्फेक्शन नाही तरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आणि एअर बॉर्न इन्फेक्शन यात फारसा फरक नाही. ज्या वेळी आपण शिंकतो, बोलतो त्या वेळी आपल्या तोंडातून तुषार उडत असतात. त्यामध्ये ५० ते ५० हजार कण असू शकतात. तसेच आपल्या उच्छ्वासातूनही अशा प्रकारचे कोरोना इन्फेक्शन हे दुसऱ्याला होऊ शकते. मग, ही गर्दी जीवघेणी नाही होणार का? या गर्दीतून निघणारे पेशंट हे अ‍ॅडमिट करण्यासाठी आपल्याला हजारो बेड्स हवेत. त्या बेड्सवर आॅक्सिजन पुरवठा हवा, आयसीयू हवेत. हे सर्व आपण पैशाने खरेदी करू शकू. ‘पॉलिटिकल विल’ हे सर्व उभे करू शकते; पण, ते सुयोग्य, सुनियंत्रितपणे चालविण्यासाठी वैद्यकीय डॉक्टर्स कुठे आहेत? आज आपल्याकडे दीड लाख एमबीबीएस, लाखाहून अधिक बीएएमएस आणि तितकेच बीएचएमएस आहेत; पण ते महाराष्ट्रभर विखुरलेले आहेत. त्यापैकी अनेक जण ६० वर्षांवरील आहेत. फक्त साडेपाच हजार एम.डी. मेडिसिन व फिजिशियन अनास्थेटिस्ट मिळून सात-साडेसात हजार इतके विशेषज्ञ आहेत. यातील निम्याहून अधिक खाजगी व्यवसाय किंवा खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये कार्यरत आहेत.
मग डॉक्टर - पेशंट ‘रेशो’ जमणार कसा? तीच गोष्ट पॅरामेडिकलची. नर्सेस, तंत्रज्ञ, आरोग्यसेवक, पॅथॉलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट यांचीही त्रुटी भासणारच. राज्यात उत्तम लॅबोरेटर्स फॅसिलिटीबरोबरच सीटी स्कॅन, एक्सरे फॅसिलिटी आवश्यक आहे. आजही आरटीपीसीआरचा रिपोर्ट सर्वसामान्यांना मिळण्यास चोवीस तास लागतात. त्यानंतर हॉस्पिटल बेड मिळणे, या सर्वाला कमीतकमी ३० ते ३५ तास तर कधी ४८ तास लागतात. त्यामध्ये पेशंट खालावत जातो. आय. एल. ६, डी. डायमर सिरम फेरीटीनीन, सी.आर.पी., एन.एल. रेशो, एलडीएचसारख्या टेस्ट यापुढील ट्रीटमेंटच्या मार्गदर्शक आहेत. त्या शासकीय फॅसिलिटीने अभावानेच केल्या जातात. त्यामुळे मृत्यू वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला मृत्युदर रोखण्यासाठी आयसीयूमध्ये काम करण्याऱ्यांना पुन्हा पुन्हा एक्स्पर्टकडून ट्रेनिंग देणे आवश्यक आहे. हे ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमातून किंवा खाजगी मोठ्या हॉस्पिटलच्या विशेषज्ञामार्फत झाल्यास खूप फायदा होईल. छोट्या-छोट्या बारकाव्यातून पेशंटची ढासळणारी प्रकृती आपण वेळीच पाहू शकलो तर पुढील गुंतागुंत टाळू शकू. कोरोना राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातही वाढत आहे. शहरातील उद्योगधंदे सुरू होणे आवश्यक आहे, ट्रेन सुरू होणे आवश्यक आहे; पण त्यातून प्रादुर्भाव किती होणार याचा नुसता अंदाज घेतला तरी खूप अस्वस्थ वाटते, भीती वाढते. एम.एम.आर. भागातून पोटापाण्यासाठी आलेले कोरोना आपल्या सोबतही घेऊन जाऊ शकतात. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला हे संकट पेलवणार का? पालघर ते मुंबई, मुरबाड ते ठाणे असा अ‍ॅम्ब्युलन्स प्रवास करून पेशंट मुंबईच्या हॉस्पिटलमध्ये आणावा लागणार हे सर्व चित्र खूपच चिंताजनक आहे.
सॅनिटायझर अनेक कंपन्या बनवत आहेत. त्याची योग्य ती प्रमाणपत्रे या उत्पादकांकडे आहेत का? ७०% किंवा त्याहून अधिक अल्कोहोल असते का? हे कोण पाहणार? ज्या विश्वासाने आपण सॅनिटायझर घेतो ते खरेच कोरोना व्हायरसला मारू शकते का, हा प्रश्न आहेच. तीच गोष्ट पल्स आॅक्सिमीटरची. ते तुमच्या शरीरातील आॅक्सिजनचे प्रमाण दाखवते, त्याचे रीडिंग बरोबर आहे का? ते प्रमाणित आहे का? आम्ही पक्षाचे कार्यकर्ते, लोकांना आपली आॅक्सिजनची पातळी कळावी म्हणून पल्स आॅक्सिमीटर वाटत असतो, पण त्याचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र एफडीएने दिले आहे का? याची चौकशी कधीच करीत नाही. अगदी लागोपाठ आॅक्सिजन सॅच्युरेशन रीडिंग हे वेगवेगळे दाखविले जाते, मग खरे काय? कारण आॅक्सिजन सॅच्युरेशन हे पाहिल्यानंतर आपण ट्रीटमेंट सुरू करतो. आपण त्या व्यक्तीला आॅक्सिजन किती लीटर द्यायचे हे ठरवतो. एफडीएच्या मंत्री महोदयांना विनंती आहे आपण या दोन गोष्टी तपासून पाहा. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या चर्चा करून त्यातून मार्ग निघू शकतात. फक्त चर्चा व्हावी ही अपेक्षा, चर्चेतून निघालेला तोडगा लगेच अंमलात यावा. आपला महाराष्ट्र व देश लवकर कोरोनामुक्त झाला पाहिजे ही प्रार्थना.
(लेखक राज्याचे माजी आरोग्यमंत्री आहेत.)