मुंबई: पुरेसा विकास निधी मिळत नसल्यानं काँग्रेसचे ११ आमदार नाराज असून ते लवकरच उपोषणाला बसणार आहेत. काँग्रेस आमदारांच्या नाराजीवर शिवसेनेनं 'सामना'मधून सूचक भाष्य केलं आहे. आमदार उपोषणाला बसणार असतील तर तो काँगेसचा प्रश्न. विरोधकांना हाती आयते कोलीत मिळेल व काँगेस नेतृत्वासमोरील अडचण वाढेल ती वेगळीच, अशा शब्दांत शिवसेनेनं सरकारमधील मित्रपक्षाच्या नाराजीवर सूचक विधान केलं आहे.राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाच वर्षे चालेल याविषयी कुणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. आघाडीचे सरकार चालवणे ही एक कला आहे. त्यात ही नुसती आघाडी नसून महाविकास आघाडी आहे. त्यामुळे थोडे इकडे तिकडे होणारच, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. काँगेसच्या 11 आमदारांनी आता उपोषणास बसायचे ठरवले आहे. विकास निधीचे समान वितरण झाले नाही व निधी वाटपात पक्षपात झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, सरकारमध्ये काँगेसची उपेक्षा होत असून काँगेस एकाकी पडली आहे. याबाबत हे अकरा जण दिल्लीत जाऊन सोनिया गांधींकडे तक्रार करणार आहेत. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांना या घटनांमुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील तर तो त्यांचा भ्रम आहे, अशा शब्दांत शिवसेनेनं भाजपाला टोला लगावला आहे.
काँग्रेसच्या नाराजीवर काय म्हणते शिवसेना?- काँगेसचे महाराष्ट्रातील नेते विकास निधी संदर्भात जाहीरपणे काहीच बोललेले नाहीत. किंबहुना बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नितीन राऊत यांसारखी नेते मंडळी सरकारमध्ये आहेत व सरकार पाच वर्षे चालवायचेच यासाठी ते शर्थ करीत आहेत. महाराष्ट्रातील 'आघाडी' सरकार चालावे व राज्यावरील राजकीय इडापीडा टळावी यासाठीच तीन पक्षांचे सध्याचे सरकार निर्माण झाले.- देशाची स्थिती तशी बरी नाही. खुद्द राष्ट्रीय काँगेस पक्षात अनेक कारणांनी अस्थिरता व अस्वस्थता आहे. देशात मोदींचे सरकार आहेच, पण एका सक्रिय विरोधी पक्षाची संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत तितकीच गरज आहे. काँगेसने सध्या अशा मजबूत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावायला हवी असे जनमत तयार झाले आहे, पण सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी काँगेसचे आमदार स्वतःच सहभागी असलेल्या सरकारविरोधात उपोषणाला बसत आहेत. - काँग्रेस आमदारांच्या उपोषणाचा पवित्रा ही लोकशाही वगैरे आहे हे मान्य, पण त्यामुळे ज्यांनी सरकार स्थापन करण्यास परवानगी दिली त्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यावरच अविश्वास व्यक्त केल्यासारखे होईल.- प्रत्येक मतदारसंघाचा विकास म्हणजेच राज्याचा विकास हे सूत्र मोडले ते मागच्या भाजप सरकारने. शिवसेनेसह सर्वच इतर पक्षांच्या आमदारांना डावलून फक्त भाजपच्याच आमदारांवर विकास निधीचा पाऊस फडणवीस सरकारने पाडला. त्यावरही टीका झालीच होती, पण टीकेची पर्वा करतील ते भाजपवाले कसले?