मुंबई : राज्यातील ठाकरे सरकारने वर्षभरात जी दयनीय अवस्था केली आहे. त्याविरोधात मतदारांनी कौल द्यावा. इतकं पळकुटे आणि पराधीन सरकार यापूर्वी कधी बघितले नाही. जनतेच्या प्रश्नावर मंत्री पळ काढतात किंवा पराधीन आहोत, असे उत्तर देतात, अशा शब्दांत भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी राज्यातील ठाकरे सरकावर निशाणा साधला आहे.
आशिष शेलार म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचार यंत्रणेचा जाहीर निषेध करतो. महाआघाडीचा एक नेता म्हणाला, 'मतदारांशी संभाळून बोला ते रेकॉर्ड करतील'. अशा प्रकरारे मतदारांवर अविश्वास दाखवणाऱ्यांचा आम्ही निषेध करतो, असे आशिष शेलार यांनी सांगितले.
याचबरोबर, ठाकरे सरकार दोनच गोष्टींची चिंता करते. बॉलिवूड मुंबईबाहेर जाऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. ते बॉलिवूडची चिंता करतात आणि सुपुत्र पब आणि बारची चिंता करतात, अशा शब्दांत आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल केला.
सध्याचे सरकार अकार्यक्षम आहे. पुण्याच्या कोरोना आकडेवारीबाबत मी सांगण्याची गरज नाही. पब, बार आणि रेस्टॉरंट नियम घालून उघडली जाऊ शकतात तर योग्य नियम घालून मंदिरं का उघडली जाऊ शकतात? कोणीही मागणी करत नसताना पब, रेस्टॉरंटची वेळ का उघडली? असे सवाल आशिष शेलार यांनी केले.
याशिवाय, शाळा सुरू करण्याबाबत सरकारने संभ्रमाचे वातावरण तयार केले आहे. राज्य सरकारने त्या शाळा सुरू करण्याची तारीख दिली. ती देताना जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांची बैठकही घेतली नाही. शिक्षकांचेही प्रश्न आहेत. सरकार आहे की छळावणुकीचे केंद्र आहे? असा सवाल करत सरकारने सर्व घटकांशी चर्चा करावी आणि मग निर्णय घ्यावी, असे आशिष शेलार म्हणाले.
सरकारने राज्यपालांकडे 12 नावे दिले आहेत. राज्यपालांना लिखित अलिटीमेंटम कसे देता येईल? हा शब्दच मान्य नाही. तसेच, मुंबई महापालिका निवडणुकीची जबाबदारी माझ्याकडे नसली तरी आम्ही काम एकत्रित करतो, सामूहिक करतो. माझ्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला, असे आशिष शेलार यांनी सांगितले.
आशिष शेलार यांनी वीज बिलावरूनही ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "देवेंद्र सरकार असताना 19 हजार कोटींचे थकबाकी होतीच, आम्ही बाहेर पडताना 30 हजार कोटींची थकबाकी होती. 45 लाख शेतकऱ्यांना मदत केलेली थकबाकी होती. त्याची चौकशी करताना 45 लाख शेतकऱ्यांना चौकशीच्या आड आणले तर याद राखा गाठ आमच्याशी आहे. यांचे आपापसात जमत नाही म्हणून जनतेने बिल भरणे पटत नाही. तुमचे मुख्यमंत्री ऐकत म्हणून नागरिकांनी बिल भरावे असे म्हणू शकत नाही."