"कोणतेच काम न करता वाचाळपणा, केंद्राच्या नावानं कांगावा करणार...."; भाजपचा ठाकरे सरकारवर निशाणा

राज्यात १५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची आवश्यकता असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचना

ठळक मुद्देराज्यात १५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची आवश्यकता असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनाजनहित याचिकेवर न्यायालयात पार पडली सुनावणी

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढताना दिसत आहे. रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, बेड्स, कोरोना लसींचा तुटवडा जाणवत असून, रुग्णांच्या नातेवाइकांची वणवण सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यांमधील एका याचिकेवर सुनावणी करताना राज्यात १५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची गरज असल्याची सूचना न्यायालयानं राज्य सरकारला केली आहे. यानंतर भाजपचे महाराष्ट्र मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

"राज्य सरकारवर न्यायालयानं सणसणीत ताशेरे ओढलेत. पण कोणतेच काम न करता वाचाळपणा, केंद्राच्या नावाने कांगावा करणार, अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ देणार. राज्य सरकार या ताशेऱ्यातून काही धडा घेणार का? मुख्यमंत्री घराबाहेर पडणार का?," असं म्हणत उपाध्ये यांनी टोला लगावला. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर टीका केली. 

राज्य सरकार कोरोना हाताळण्यात सर्व आघाड्यांवर पूर्ण अपयशी- न्यायालय.
राज्य सरकारवर सणसणीत ताशेरे मारलेत. पण कोणतेच काम न करता वाचाळपणा, केंद्राच्या नावाने कांगावा करणार, अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ देणार राज्य सरकार या ताशेऱ्यातून काही धडा घेणार का? @OfficeofUT घराबाहेर पडणार का?

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) April 29, 2021

मुंबई उच्च न्यायालयानंही किमान १५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा, अशा सूचना राज्य सरकारला केल्या आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, खाटा इत्यादींचा तुटवडा व अन्य प्रश्नांवर दाखल जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यात किमान १५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याचा विचार करावा. कारण आताच्या निर्बंधांनंतर लोक विनाकारण घराबाहेर पडताना दिसत आहेत. यातून हेतू साध्य होणार नाही. अत्यंत अत्यावश्यक असेल, तरच घराबाहेर येण्याची परवानगी द्यावी. १५ दिवसांसाठी हा उपाय केला तर कोरोनाला अटकाव केला जाऊ शकतो, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्या आहेत.