राज्यातल्या सध्याच्या घडामोडीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये गृहमंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांची, तसेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांवर चर्चा होण्याऐवजी या गोष्टी बाहेर आल्याच कशा याचीच चिंता संपूर्ण मंत्रिमंडळाला लागल्याचे चित्र बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पाहायला मिळाले. अंतिमत: चोर सोडून संन्यासाला फाशी देण्यासारखी कृती ठाकरे सरकार करताना पाहायला मिळत असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी गुरूवारी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
"माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्र्यावर १०० कोटीची खंडणी वसूलीबाबत केलेल्या आरोपांचे पत्र, माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उघडकीस आणलेले पोलिस खात्यातील बदल्यांचे रॅकेट या घडामोडींनंतर संबंधित मंत्र्यांची, अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याऐवजी या आतल्या गोष्टी बाहेर पडल्याच कशा? आपली ही चोरी नेमकी कशी पकडली गेली याचीच चिंता संपूर्ण मंत्रीमंडळाला लागली आहे. रश्मी शुक्ला यांच्यासारख्या महिला अधिकाऱ्यांनी रितसर परवानगी घेऊन केलेले फोन टॅपिंग त्यामधून समोर आलेली माहिती, अहवालातून सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: गांभीर्याने लक्ष घालून कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी तो अहवाल गृहमंत्र्यांना पाठवला. आता वर्षभरानंतर हाच अहवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी जनतेसमोर आणल्यानंतर स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारी ही आघाडी रश्मी शुक्ला सारख्या महिला अधिकाऱ्याचे हनन करून भ्रष्ट मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालत आहे, हे दुर्दैवी आहे," असंही उपाध्ये म्हणाले.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आता उच्च न्यायालयात दाखल केली जाणार आहे. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून यामध्ये देशमुख यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार उच्च न्यायालयातल्या याचिकेतल्या सुनावणीमध्ये महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी प्रतिवादी म्हणून आपली भूमिका मांडणे हे महाराष्ट्राला शोभणारे आहे का असा सवालही उपाध्ये यांनी उपस्थित केला. "गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी २१ मार्चला मुख्यमंत्र्यांना आपल्या वरील आरोपांबाबत 'दूध का दूध और पानी का पानी' होऊ द्या असे पत्र लिहून कळवले होते. चार दिवस उलटले तरीही मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्राची दखल घेतेलेली नाही. गृहमंत्र्यांच्या पत्राची मुख्यमंत्री दखल घेत नसतील तर सामान्यांच्या तक्रारींची काय अवस्था होत असेल," असेही ते म्हणाले.