पिंपरी: कोरोनाच्या काळात सेवा बजावताना ४१ कंत्राटी वीज कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत घ्यावी. कंत्राटदारांकडून होणारी त्यांची पिळवणूक थांबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष निलेश खरात यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगार जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. मात्र त्यांना कोणतीही सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. मागील वर्षभरात सेवा बजावताना ४१ जणांचा अपघाती मृत्यू झाला. मात्र त्यांच्या वारसांना सरकारने कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही. कंपनीतील रिक्त जागांवर कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत. कंत्राटदार जुन्या कामगारांना काढून नवीन कामगारांना भरतात. रोजगार देण्यासाठी त्यांच्याकडून वीस ते चाळीस हजार रुपये घेतात.
काही ठिकाणी वेतनातूनच दोन ते सात हजार रुपये कापले जातात. काही घटनांत कामगारांचे नामधारी बँक खाते काढले जाते. कर्मचाऱ्यांकडून आगाऊ धनादेश अथवा पैसे काढण्याच्या बँक पावतीवर स्वाक्षरी घेतली जाते. कंत्राटदारांच्या या गोरख धंद्याबाबत अनेकदा आंदोलने केली. मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, कंपनी प्रशासन, कामगार आयुक्त आशा विविध ठिकाणी अनेकदा तक्रार करण्यात आली आहे. त्यानंतरही कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पुणे, नाशिक, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, नांदेड येथील कामगारांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. कंत्राटी वीज कामगारांना आघाडीवरील कामगारांचा (फ्रंट लाईन वर्कर) दर्जा देऊन त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.