- अविनाश ढगे
पिंपरी : ‘पीएमआरडीए’च्या भूखंडावर अनधिकृत ताबा असलेल्या महालक्ष्मी ऑटोमोटिव्हज् कंपनीकडून दिवसाढवळ्या वाहनचालकांची लूट होत आहे. नागरिकांकडून वाहन चालविण्याच्या शिकाऊ आणि पक्क्या परवान्याचे (लायसन्स) पैसे परिवहन विभाग घेते. मात्र ‘ड्रायव्हिंग टेस्टिंग ट्रॅक फी’च्या नावाखाली ही कंपनी नागरिकांकडून पैसे उकळत आहे. यामागे कंपनी आणि ‘आरटीओ’मधील काही वरिष्ठांची ‘मिलीभगत’ असल्याची चर्चा आहे.
पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला नुकताच प्रादेशिक परिवहन विभागाचा दर्जा मिळाला आहे. ‘आरटीओ’त वाहन परवाना काढणे, कर्जाचा बोजा चढवणे-उतरवणे, वाहनांची फिटनेस तपासणी, लायसन्सचे नूतनीकरण, डुप्लिकेट लायसन्स, रिक्षाचे परमिट अशा विविध कामांसाठी दररोज हजारो नागरिक येत असतात. दररोज सरासरी २५० ते ३०० जण नवीन परवाना काढतात. सरासरी शंभरपेक्षा अधिक जण परवान्याचे नूतनीकरण करतात. दोन्ही मिळून दररोज सरासरी ४०० आणि महिन्याला सरासरी ११ ते १२ हजार लायसन्स काढले जातात.
दुचाकी किंवा चारचाकीच्या लर्निंग लायसन्ससाठी २०१ रुपये आणि दुचाकी आणि चारचाकी दोन्ही लायसन्ससाठी ३५१ रुपये ऑनलाइन भरावे लागतात. पक्के लायसन्स काढताना एकासाठी ७५८ रुपये आणि दुचाकी आणि चारचाकी अशी दोन्ही लायसन्स काढायची असतील तर १०५८ रुपये ऑनलाइन भरावे लागतात. हे शुल्क भरूनही पक्के लायसन्स काढण्यासाठी ‘महालक्ष्मी ट्रॅफिक पार्क’मधील ‘ड्रायव्हिंग टेस्ट’साठी ‘ट्रॅक फी’च्या नावाखाली दुचाकीसाठी २० रुपये, तीनचाकी ३० रुपये आणि चारचाकीसाठी २०० रुपये घेतले जातात. नवीन लायसन्स काढताना किंवा नूतनीकरण करताना वाहन चालविण्याची चाचणी द्यावी लागते. ही चाचणी याच ट्रॅकवर द्यावी लागते. २०२३ या वर्षात १० डिसेंबरपर्यंत १ लाख ३० हजार ४८३ जणांची चाचणी झाली. त्यांच्या ‘ट्रॅक फी’तून संबंधित कंपनीला सरासरी एक कोटीवर महसूल मिळाल्याचा अंदाज आहे.
एजंटांच्या वाहनांना वेगळा न्याय का?
‘महालक्ष्मी ट्रॅफिक पार्क’मध्ये ड्रायव्हिंग टेस्टला खासगी चारचाकीसाठी २०० रुपये ‘ट्रॅक फी’ घेतात. पण, एजंटांची चारचाकी असेल तर १०० रुपये घेतले जातात. सर्वसामान्यांना आणि एजंटांना वेगवेगळा न्याय आहे का, आरटीओ प्रशासन एजंटांवर इतके मेहरबान का? असे प्रश्न उपस्थित होतात.
स्वतंत्र ‘टेस्टिंग ट्रॅक’ का उभारत नाही?
पिंपरी-चिंचवड आरटीओला वर्षभरात तब्बल नऊ अब्ज रुपये महसूल मिळाला. मागील वर्षापेक्षा यंदा महसुलात १० टक्के वाढ झाली. यापैकी १६.०३ कोटी रुपये केवळ लायसन्समधून मिळाले. शासनाला आरटीओकडून इतका महसूल मिळूनही येथे ‘ड्रायव्हिंग टेस्टिंग ट्रॅक’ का उभारता येत नाही, यात आरटीओ आणि कंपनीचे हितसंबंध आहेत का? असाही सवाल आहे.
भाडे थकवून मलिदा लाटला
ट्रॅफिक पार्क महालक्ष्मी ऑटोमोटिव्हजला २०१८ ते २०२३ या पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आला. एप्रिल २०२३ला भाडेकरार संपला, मात्र कंपनीने जागेचा ताबा पीएमआरडीएकडे न देता स्वत:कडेच ठेवला आहे. या पार्कचा व्यावसायिक वापर करून नागरिकांकडून पैसे उकळण्यात येत आहेत. पीएमआरडीएचे तीन कोटींपर्यंत भाडे थकवले आहे.
वर्ष - ड्रायव्हिंग टेस्ट संख्या
२०२३ - १,३०,४८३
२०२२ - १,६६,६५३
२०२१ - १,०३,१२१