पिंपरी : अडीच ते तीन हजार कोटींच्या ठेवी प्राधिकरणाने बँकांमध्ये ठेवलेल्या आहेत. या ठेवींवर डोळा ठेवुन मुळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष केले. विलिनीकरणाच्या गोंडस नावाखाली मोठमोठ्या बिल्डर, व्यावसायीकांना हे भुखंड देणे आणि त्यातुन मलिदा जमा करुन तो बारामतीला वळविण्यासाठी सर्व सुरू आहे, याबाबत न्यायालयीन लढा लढू असा इशारा भाजपाने दिला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. यावर भाजपाने टीका केली आहे. याबाबत महापौर उषा ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले, स्थायी समिती अध्यक्ष अ‍ॅड. नितिन लांडगे व सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली.....................विलिनीकरणाचा निर्णय शहराची ओळख पुसणारा ठरणार असुन भूमिपुत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक, बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे. विकसित भाग महापालिकेत घेणे आवश्यक आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातुन शहर विकासाच्या अनुषंगाने या शहरातील असंख्य शेतकºयांच्या शेतजमिनी विकसनाच्या नावाखाली कवडीमोल दराने भूसंपादित केल्या. अद्यापपर्यंत मोबदला म्हणून दमडी देखिल हाती आली नाही. १२.५टक्के परताव्याचे अमिष दाखवुन शेतकºयांकडुन जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी केल्या गेल्या. त्यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत.-उषा ढोरे , महापौर.....................
प्राधिकरण हद्दीतील थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाकड, भोसरी आदी भागांमध्ये गुंठा, अर्धा गुंठा जागा विकत घेवुन त्या ठिकाणी राहण्यासाठी घरे बांधलेली आहे, या घरांच्या नियमितीकरणाचा विषय अद्यापही प्रलंबित आहे. विलिनीकरण करणे म्हणजे प्राधिकरण स्थापनेच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे.हिराबाई घुले, उपमहापौर.......................अनेक मोक्याच्या ठिकाणी मोठमोठे भुखंड विकसनाअभावी रिकामे पडलेले आहेत. जवळपास अडीच ते तीन हजार कोटींच्या ठेवी प्राधिकरणाने बँकांमध्ये ठेवलेल्या आहेत. या ठेवींवर डोळा ठेवुन मुळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष करुन विलिनीकरणाच्या गोंडस नावाखाली मोठमोठ्या बिल्डर, व्यावसायीकांना हे भुखंड देणे आणि त्यातुन मलिदा जमा करुन तो बारामतीला वळविण्याचा हा सर्व प्रकार असल्याचे नाकारता येत नाही.-नामदेव ढाके, सत्तरूढ पक्षनेते....................विलिनीकरणामुळे स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सुटण्याची शक्यता नाही. सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली लागु होणार आहे. या निर्णयामुळे बकालपणात वाढ होईल. शेतकºयांच्या कवडीमोल भावाने जमीनी घेऊन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे काम केले जात आहे. शहराच्या मालमत्तेवर हा दरोडा आहे. प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पीएमआरडीएत करणे उचीत नाही. त्यापूर्वी प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, प्राधिकरणाचे महापालिकेतच विलीनीकरण करावे.-अ‍ॅड. नितीन लांडगे, अध्यक्ष स्थायी समिती.