नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करणाऱ्या विधेयकास शुक्रवारी मंजुरी दिली. हे विधेयक सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच सादर केले जाऊ शकते.
‘विमा कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२५’ हे विमा क्षेत्रातील वृद्धी, व्यवसाय सुलभीकरण आणि विम्याचा प्रसार वाढविण्यासाठी तयार केले गेले आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एफडीआय मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आतापर्यंत एफडीआयमार्फत विमा क्षेत्रात ८२,००० कोटींची परकीय गुंतवणूक आली आहे.
२०४७ पर्यंतचे लक्ष्य : ‘सर्वांसाठी विमा’
एलआयसी कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश पॉलिसीधारकांच्या हितांचे संरक्षण, विमा बाजारात अधिक कंपन्यांना प्रवेश आणि अर्थव्यवस्थेला चालना व रोजगारनिर्मिती करणे हा आहे. सरकारचे मत आहे की, या बदलांमुळे विमा क्षेत्र अधिक कार्यक्षम होईल आणि २०४७ पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’ (इन्शुरन्स फॉर ऑल) हा उद्देश साध्य करण्यात मदत होईल.
Web Summary : The government approved 100% FDI in the insurance sector, up from 74%. The move aims to boost growth, ease business, and expand insurance coverage. Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed this in the budget. The sector has already received ₹82,000 crore via FDI. The goal is 'Insurance for All' by 2047.
Web Summary : सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी, जो पहले 74% थी। इस कदम का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना, व्यवसाय को आसान बनाना और बीमा कवरेज का विस्तार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका प्रस्ताव रखा था। क्षेत्र को पहले ही एफडीआई के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। लक्ष्य 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' है।