पवना, इंद्रायणीत सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 11, 2026 15:43 IST2026-04-11T15:43:11+5:302026-04-11T15:43:24+5:30
- नदी सुशोभिकरणापेक्षा प्रदूषणमुक्ती, नदी पुनरुज्जीवनावर भर द्या; शहरातील नद्यांची पाहणी; वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना

पवना, इंद्रायणीत सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचे आदेश
पिंपरी : राज्यातील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नदी सुशोभित केली नाही तरी चालेल. मात्र, ती प्रथम प्रदूषणमुक्त आणि पुनरुज्जीवित झाली पाहिजे, पवना, इंद्रायणीत सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, असे आदेश पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी प्रशासनास दिले.
मुंडे यांनी शुक्रवारी दुपारी महापालिका आणि पीएमआरडीए हद्दीतील पवना, इंद्रायणी नद्यांची पाहणी केली. त्यानंतर, आकुर्डीतील पीएमआरडीए मुख्यालयात बैठक घेतली. तत्पूर्वी त्यांनी तळवडेतील पम्पिंग स्टेशन, इंद्रायणी नदी, रावेत येथील पम्पिंग स्टेशन व पवना नदीतील प्रदूषणाची पाहणी केली. यावेळी महापौर रवी लांडगे, आमदार शंकर जगताप, महेश लांडगे, उमा खापरे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले, ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त के.मंजुलक्ष्मी, महापालिका आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसंचालक जे.एस. साळुंके, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी.एम. डुबल, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता नीलेश बोडवे उपस्थित होते. महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि ‘पीएमआरडीए’च्या मुख्य अभियंता रिनाज पठाण यांनी सादरीकरण केले.
इंद्रायणी नदीचा आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. आता पवना आणि इतर नद्या कशामुळे प्रदूषित होत आहेत, याचा अभ्यास करून सर्वच नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची तयारी सुरू आहे, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
उद्योगांवर केवळ नोटीस न बजावता थेट कारवाई
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, उद्योगांकडून सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते थेट नदीपात्रात सोडले जात आहे. अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जातात. मात्र, योग्य देखभालीअभावी ते बंद होतात. यापुढे अशा उद्योगांना केवळ नोटीस न बजावता थेट व कठोर कारवाई केली जाईल. पुणे-पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेस ‘एसटीपी’ सक्तीचा करावा व प्रत्येक नाला ‘एसटीपी’ला जोडून केवळ प्रक्रिया केलेलेच पाणी नदीत जाईल, याची काटेकोर दक्षता घ्यावी.
बांधकामांना तत्काळ नोटिसा बजावा
बांधकाम सुरू असलेल्या इमारती योग्य प्रकारे झाकल्या न गेल्याने हवेतील धूलिकणांचे प्रमाण वाढते. अशा उघड्यावरील बांधकामांना, आरएमसी प्लांटला तत्काळ नोटिसा बजावायला हव्यात, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.