भामा-आसखेड जलवाहिनीसाठी पुन्हा तोच ठेकेदार ? बडतर्फीनंतरही 'री-एंट्री'चा प्रयत्न

- महापौरांसह नेत्यांचा अट्टहास, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह; एकीकडे गैरव्यवहार मान्य करून ठेकेदाराला हटविण्याची कारवाई, तर दुसरीकडे त्यालाच पुन्हा संधी देण्याची तयारी, कारभाराबाबत नागरिकांच्या मनामध्ये प्रश्नचिन्ह कायम

- ज्ञानेश्वर भंडारे 

पिंपरी : भामा आसखेड जलवाहिनीच्या कामांत विलंब आणि त्रुटीमुळे बडतर्फ करण्यात आलेल्या ठेकेदारालाच पुन्हा काम देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे गैरव्यवहार मान्य करून ठेकेदाराला हटविण्याची कारवाई, तर दुसरीकडे त्यालाच पुन्हा संधी देण्याची तयारी या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे सत्ताधाऱ्यांचा खरा हेतू काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महापौर रवी लांडगे यांनी केलेल्या पाहणीत या प्रकल्पाचे सुमारे ७० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे दिसून आले असले, तरी तीन ते चार ठिकाणी काम पूर्णपणे ठप्प असल्याचे वास्तव समोर आले. स्थानिक ग्रामस्थ सहकार्य करण्यास तयार असतानाही काम रखडल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या अपयशाची जबाबदारी निश्चित करून कड़क कारवाई होणे अपेक्षित असताना, उलट त्याच ठेकेदाराला पुन्हा संधी देण्याचा विचार पुढे येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे पारदर्शकतेवर संशय व्यक्त केला जात असून नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा संशय

संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या प्रमुखांची आयुक्तांसोबत बैठक झाली असून, या बैठकीला काही पक्षीय नेते उपस्थित होते. त्यामुळे प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा संशय अधिकच बळावला आहे. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या प्रशासनाच्या कामकाजावर त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापौरांनी नवीन निविदा प्रक्रियेला लागणारा कालावधी आणि संभाव्य सात महिन्यांचा विलंब हे कारण पुढे केले असले, तरीविलंबाची शिक्षा नागरिकांनीच का भोगायची? चुकी करणाऱ्या ठेकेदारालाच पुन्हा संधी देणे म्हणजे गैरव्यवहारांना मूक संमती देण्यासारखे नाही का, अशी चर्चा रंगली आहे.

चौकशीच्या घोषणा; पण कृतीत विसंगती

महापौरांनी महापालिकेतील गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, १ एप्रिलपासून आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली काम पुन्हा सुरू होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र, एकीकडे चौकशीची भाषा आणि दुसरीकडे त्याच ठेकेदाराला संधी देण्याचा प्रयत्न यामुळे प्रशासनाची भूमिका दुटप्पी असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. प्रकल्प वेळेत आणि भामा आसखेडसारखा महत्त्वाचा पारदर्शकपणे पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, त्याच प्रकल्पाभोवती संशयाचे सावट गडद होत आहे. जबाबदारी निश्चित करून दोर्षीवर कारवाई होणार, की पुन्हा एकदा 'सेटलमेंट'चा मार्ग स्वीकारला जाणार, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.