रिंगरोड प्रकल्पामध्ये मेट्रोसाठी राखीव मागिंका; पण उपनगरीय रेल्वेमार्गाबाबत दुर्लक्ष कायम

'पीएमआरडीए'कडून केवळ रस्त्यांवर भर : ट्राम, लोकलसारख्या पर्यायांकडे लक्ष कधी देणार?; रिंगरोडला समांतर उपनगरीय लोहमार्ग उभारण्याची मागणी; मुंबईचा आदर्श, पुण्याकडे दुर्लक्ष, नागरिकांना करावा लागणार अडचणींचा सामना 

पिंपरी :पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वतीने प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पात मेट्रोसाठी राखीव मार्गिका ठेवली आहे. मात्र, प्रकल्प खर्चिक असल्याने आणि मेट्रो मुख्यतः दाट वस्तीतील प्रवासासाठी उपयुक्त असल्याने, हा पर्याय व्यवहार्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे या रिंगरोडला समांतर उपनगरीय लोहमार्ग उभारण्याची मागणी होत आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) नवी मुंबई आणि परिसरात लोकल रेल्वे जाळ्याचा वेगाने विस्तार करत असून, विमानतळापर्यंत लोकल ट्रेन पोहोचवली जात आहे. या तुलनेत, पुणे महानगर परिसरातील वाहतुकीसाठी पीएमआरडीएकडून काही ठोस प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. त्यामुळे प्रशासन आणि राज्य सरकार पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबत सकारात्मक आहेत की नाही, हा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. रिगरोड व लोहमार्गासाठी समांतर भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी होत आहे.

मेट्रोपेक्षा कमी खर्चिक प्रकल्प !

पीएमआरडीएच्या रिंगरोड प्रकल्पात मेट्रोसाठी एक लेनचा समावेश केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रिंगरोड अस्तित्वात आल्यानंतर मेट्रो मार्ग उभारण्यासाठी अनेक वर्ष प्रतीक्षा करावी लागेल. दाटवस्ती असलेल्या भागात मेट्रो प्रकल्पाला प्राधान्य दिले जाते. तसेच तज्ज्ञांच्या मतानुसार, मेट्रोपेक्षा उपनगरीय रेल्वे अधिक व्यवहार्य आणि कमी खर्चिक पर्याय आहे. त्यासाठी तातडीने स्वतंत्र लोहमार्ग आराखडा तयार करून पीएमआरडीएने रिंगरोडच्या समांतर उपनगरीय सेवा सुरू करावी.

उपनगरीय रेल्वेचा पर्याय ठरू शकतो 'गेम चेंजर'

१ तळेगाव दाभाडे ते चाकण-रांजणगाव मार्गे उरुळी कांचनदरम्यान लोहमार्ग उभारण्याबाबत रेल्वे प्रशासन विचाराधीन आहे. त्याचप्रमाणे तळेगाव दाभाडे ते जेजुरी-लोणंदपर्यंत रिंगरोडला समांतर लोहमार्ग उभारला गेला तर उपनगरीय लोकल रेल्वेसेवा सुरू होऊ शकते. 

हे दोन लोहमार्ग अस्तित्वात आल्यास पुणे रेल्वे स्टेशनवरील ताण कमी होईल. बाहेरून येणाऱ्या कामगारवर्गाला प्रवासाचा पर्याय मिळेल. बारामती, मावळ, चाकण, रांजणगाव, कुरकुंभ अशा एमआयडीसी परिसरांशी सोयीस्कर कनेक्टिव्हिटी मिळेल.

योजना आणि अंमलबजावणीतील अडथळे :

भूसंपादनातील विलंब : शेतकऱ्यांचा विरोध, न्यायालयीन खटले
अपुरा निधी : प्रकल्पांसाठी केंद्र-राज्य स्तरावरून निधी उपलब्ध न होणे
प्रशासनिक गोंधळ : विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव
नवीन नियोजनाचा अभाव : लोकल सेवा किंवा मल्टी-मॉडल ट्रान्सपोर्टसाठी स्पष्ट धोरण नाही 

एमएमआरडीएला जमते, पीएमआरडीएला का नाही?

एकीकडे नवी मुंबईत एमएमआरडीएने नियोजनबद्ध विकास साधला असताना, पुण्यात पीएमआरडीएकडून सार्वजनिक वाहतूक योजनांबाबतचा गोंधळ अजूनही कायम आहे. प्रशासन आणि राज्य सरकारला आता तरी जाग यावी, अशी सामान्यांची अपेक्षा आहे.

रिंगरोडभोवती अतिक्रमण झाल्यावर जाग येणार का?

रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू असतानाच पीएमआरडीएच्या अनेक भागांत अतिक्रमण वाढत आहे. भविष्यात रिंगरोडलगत अतिक्रमण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिंगरोडलगत असलेल्या प्रकल्पांमध्ये जे अडथळे येतील, त्यासाठी प्रशासन आजही गांभीर्याने विचार करत नसल्याचे चित्र आहे.