पिंपरी - चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपट्टीत होणार वाढ

निवडणूक संपली आता करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर

ठळक मुद्देसत्ताधारी भाजपा करवाढीवर कोणता निर्णय घेणार, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता महापालिकेने २० एप्रिल २०१८ मध्ये पाणीपट्टी दरामध्ये केली सुधारणा

पिंपरी : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर आता महापालिकेने पाणीपट्टी करवाढीचा प्रस्ताव तयार केला असून, बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपा करवाढीवर कोणता निर्णय घेणार, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने गेल्यावर्षी मिळकत, पाणीपट्टी करात वाढ प्रस्तावित केली होती. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने कोणतीही करवाढ झालेली नव्हती. निवडणुका संपल्याने अर्थसंकल्पापूर्वी महापालिकेने पुन्हा करवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. येत्या स्थायी समितीसमोर हा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. 
.......
समन्यायी पाणीवाटप फोल
महापालिकेने २० एप्रिल २०१८ मध्ये पाणीपट्टी दरामध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार पाणीपट्टी वसूल करण्यात येते. आवश्यक मानकापेक्षा जास्त पाणी वापर करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे विचार करूनच पाणीपट्टीचे सुधारित दर प्रस्तावित केले आहेत. तसेच दरवर्षी सर्व प्रकारच्या दरांमध्ये वार्षिक पाच टक्के वाढ प्रस्तावित करण्याचे सुचविले आहे. शहरात पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. प्रत्येक नळ जोडावरील पाणीवापरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही, असे नमूद करून पाणीवापर जास्त करणाऱ्या ग्राहकांवर वचक ठेवण्यासाठी जास्त दर असावेत, अशी शिफारस प्रशासनाने प्रस्तावात केली आहे. 
.......
असा आहे दरवाढीचा प्रस्ताव 
पाणीपट्टी दरांमध्ये वाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत दरमहा सहा हजार लिटरपर्यंतचे पाणी मोफत दिले जाणार असून, त्यापुढील पाणीवापराच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ सुचविण्यात आली आहे. निवासी वापरासाठीच्या प्रतिकुटुंब, प्रतिसदनिका दरमहा सहा ते १५ हजार लिटरसाठी आठ रुपये, १५ ते २० हजार लिटरपर्यंत ४० रुपये पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. तसेच २० हजार लिटरपुढील वापरासाठी शंभर रुपये पाणीपट्टी दर प्रस्तावित आहे. व्यापारी कारणासाठी पाणीवापरासाठीचा दर ५५ रुपये निश्चित केला आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे.