पिंपरी : केंद्राने वर्ष २०१७ ला स्मार्ट सिटी मिशन जाहीर करून त्यात पिंपरी-चिंचवडचा समावेश केला होता. त्यासाठी सुमारे १३७८ कोटी ५६ रुपयांचा निधी दिला होता. मात्र, तो निधी आता बंद केला आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचा खर्च महापालिकेच्या माथीच मारण्यात येणार आहे. परिणामी हा प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरत असून, तो सुरू ठेवायचा की बंद करायचा, याबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा केली आहे; पण त्यावर उत्तर मिळालेले नाही.
शहरांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी व उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करून नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी केंद्राने २०१७ ला स्मार्ट सिटी मिशन जाहीर केले. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची स्थापना १३ जुलै २०१७ ला झाली. एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट (एबीडी) आणि पॅन सिटी सोल्युशन्स (पॅन सिटी) या दोन घटकांमध्ये विविध विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्याअंतर्गत १३७८ कोटी ५६ लाखांची कामे केली जात आहेत. ‘एबीडी’अंतर्गत ५११ कोटी २२ लाखांची आणि पॅन सिटीअंतर्गत ८६७ कोटी ३७ लाख रुपयांची कामे सध्या केली आहेत. स्मार्ट सिटीला सात वर्षे पूर्ण झाली तरी तीच ती कामे केली जात आहेत. त्यातील काही प्रकल्प तर फक्त कागदावरच आहेत.
तीनदा मुदतवाढ तरी पूर्ण होईना काम
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ जुलै २०२१ मध्ये संपुष्टात आला. मात्र, अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कार्यकाळ वाढवून देण्यात आला. पहिल्यांदा वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही कामे मार्गी लागत नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन पुन्हा एक वर्ष वाढवून घेतले. या मुदतीमध्येही काम पूर्ण न झाल्याने आता ६ जून २०२५ पर्यंत एका वर्षाची तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जुलै २०२५ मध्ये स्मार्ट सिटीला आठ वर्षे पूर्ण होतील. त्यानंतर नियमानुसार जे प्रकल्प विकसित केले, ते प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करून स्मार्ट सिटी बरखास्त होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी त्यास स्पष्ट नकार दर्शवून उलट महापालिकेकडे प्रकल्पांची देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी प्रतिवर्षी ५० कोटींची मागणी केली. त्याला आयुक्त शेखर सिंह यांनी अनुमती दिली.
हे प्रकल्प कागदावरच पूर्ण
वायसीएम रुग्णालय आणि निगडी सेक्टर २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात सोलर पॉवर जनरेशन प्लान्ट विकसित केला. त्याचा परिणामकारक फायदा होत नाही. शाळा, नाट्यगृहे, रुग्णालये यांचीही निवड करण्यात आली. तेथे अद्याप काम सुरू नाही. बायसिकल शेअरिंग पूर्ण केल्याचा दावा केला जातो. हा प्रकल्प शहरात कोठेही कार्यान्वित नाही. इन्क्युबेशन सेंटरचाही फायदा होत नाही. शिवाय, स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरअंतर्गत युवकांना रोजगारक्षम अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी महापालिका आणि पुणे विद्यापीठ यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्याचा किती युवकांना फायदा झाला, याचे उत्तर अधिकारी देत नाहीत.
स्मार्ट नावाखाली फसवणूक
सीसीटीव्ही-व्हीएमडी-किऑक्स यांना परस्पर जोडण्यासाठी फायबर ऑप्टिक्स नेटवर्क तयार केले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निगडीमध्ये कमांड कंट्रोल सेंटर उभारले. ते पूर्ण स्वरूपात सुरू झालेले नाही. सिटी वायफाय, स्मार्ट ट्रॅफिक, स्मार्ट सेव्हरेज, स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट, पर्यावरण सेन्सर, स्मार्ट पार्किंग, ई-क्लासरूम ही कामे मार्गी लावल्याचा दावा केला जातो. यातील एकही काम पूर्ण क्षमतेने मार्गी लागलेले नाही.
केंद्र शासन स्मार्ट सिटीला निधी देणार नाही. मात्र, स्मार्ट सिटी मिशन बंद करावे, असे कोठेही म्हटलेले नाही. याबाबत राज्य शासनाकडून अभिप्राय मागविला आहे. देखभाल-दुरुस्तीच्या कामासाठी तरी स्मार्ट सिटी सुरू राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प सध्या तरी बंद करण्यात येणार नाही. - शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका