महापालिकेला चुना..! साडेसहा हजार कोटींचे नुकसान; नेमकं कारण काय ?

एलबीटी बंदचा बसणार फटका; स्थानिक संस्था कर विभाग बंद करण्याचे राज्य शासनाकडून आयुक्तांना आदेश

पिंपरी : जकात आणि स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आता उत्पन्नवाढीकडे लक्ष द्यावे लागत आहे. यामध्ये प्रलंबित ५७ हजारांपैकी ४५ हजार ४८३ दाव्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे. यातून महापालिकेला सुमारे ६५५७ कोटींचा एलबीटी व्याज, दंडासह मिळणार होता. मात्र, राज्य शासनाने एलबीटी विभाग बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला त्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

महापालिकेला स्थानिक कराच्या उत्पन्नातून शहराचा विकास करता यावा, याकरिता जकात वसुली करण्यात येत होती. साधारणपणे १७७१ पासून ते ३१ मार्च २०१३ पर्यंत जकात वसुली सुरू होती. मात्र, राज्य शासनाने जकात वसुली बंद करून स्थानिक संस्था कर अर्थात लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) सुरू केला. १ एप्रिल २०१३ पासून तो सुरू झाला. त्यालाही व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला.

व्यापारी संघटनांनी एलबीटी बंद करण्यासाठी आंदोलने केली. त्यामुळे शासनाने ३० जून २०१७ रोजी एलबीटी बंद करून त्या बदल्यात महापालिकेला अनुदान देण्यास सुरुवात केली. १ जुलै २०१७ रोजी देशभरात वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू केला आहे. आता जकातीसह एलबीटीही बंद झाल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले आहेत. तेव्हाच्या एलबीटीच्या प्रलंबित दाव्यांतून ६५५७ कोटी रुपये महापालिकेला मिळणार होते. मात्र हा विभागच बंद करण्यात आल्याने त्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

उद्योजकांना बजावल्या नोटिसा

शहरातील व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांनी विविध कारणांस्तव त्यांच्याकडील कर भरण्यास उदासीनता दाखविली आहे. कर न भरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महसूल थकीत आहे. नोंदणीकृत व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांना करनिर्धारण नोटिसा बजाविल्या आहेत. एलबीटीची मागील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याचे कामकाज महापालिकेत सुरू आहे. एलबीटी वसुलीकडे लक्ष देण्यात आले आहे. एलबीटीचा मुदतीत भरणा न करणे, विवरणपत्र दाखल न करणे या कारणापोटी अनेक व्यापारी-व्यावसायिकांना यापूर्वी अनेकदा नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात अनेकांची बँक खाती सील करण्यासह पाच हजार रुपये दंडात्मक कारवाईही केली आहे.

महापालिकेच्या एलबीटी विभागात मनुष्यबळ अपुरे आहे. सद्य:स्थितीत वसुलीसंदर्भात कामकाज सुरू आहे. बाह्य यंत्रणेकडून एलबीटीच्या प्रलंबित फाइल्सच्या कामांची तपासणी सुरू आहे. कर्मचारी कमी आणि प्रलंबित फाइल्स जास्त असल्याने वेळेत वसुली होत नाही. यंदा २०० कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. एलबीटी वसुलीसाठी अभय योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. तो अद्याप प्रलंबित आहे. - सीताराम बहुरे, उपायुक्त, महापालिका