पवना बंदिस्त जलवाहिनीबाबत प्रशासन नाही गंभीर;पाणीप्रश्नावर महापालिकेची चालढकल

- राज्याच्या ग्रीन सिग्नलनंतरही बैठक नाही; मावळातील विरोधाच्या भीतीने प्रशासन पुन्हा बॅकफूटवर?

पिंपरी : शहराला उन्हाळ्याच्या तोंडावर पाण्याची तीव्र गरज असताना महापालिकेचे दोन महत्त्वाचे पाणीप्रकल्प अजूनही रखडल्याचे चित्र आहे. तातडीने पाणी मिळावे म्हणून भामा-आसखेड जलवाहिनीच्या ठेकेदाराला बदलण्याची वेळ प्रशासनावर आली, तर दुसरीकडे राज्य शासनाचा ग्रीन सिग्नल मिळालेल्या पवना बंदिस्त जलवाहिनीबाबत अजून एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला आणि नव्याने समाविष्ट भागांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी भामा-आसखेड हा पर्यायी प्रकल्प वर्षानुवर्षे महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, कामातील दिरंगाई, ठेकेदाराची मंदगती आणि सततच्या विलंबामुळे अखेर हा प्रकल्प ठेकेदार बदलण्याच्या टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे शहराच्या दीर्घकालीन पाणी सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा असलेला पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प शासनाने तत्त्वतः मंजूर करूनही महापालिकेकडून पुढे एकही ठोस पाऊल पडलेले नाही. मंजुरीनंतर समन्वय बैठक, मार्ग आखणी, अंमलबजावणीचा आराखडा किंवा स्थानिक पातळीवरील संवाद यापैकी एकही प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू नसल्याने हा प्रकल्प पुन्हा फक्त कागदावरच राहणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

 प्रशासन आणि राजकीय पुढाकार नाहीच

मावळातील ग्रामस्थ आणि स्थानिक राजकीय पातळीवरून होत असलेला विरोध प्रशासनाला आधीपासून माहिती आहे. तरीही त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका प्रशासन तसेच राजकीय पुढाऱ्यांचाही पुढाकार दिसत नाही. त्यामुळे ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतरही प्रकल्प बैठकींच्याच प्रतीक्षेत राहिला असून, “मावळच्या विरोधापुढे महापालिका पुन्हा नरमली का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरवर्षी पाणीटंचाईच्या वेळी प्रशासन मोठमोठ्या घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात महत्त्वाचे प्रकल्प ठेकेदार बदल, मंजुरी आणि बैठकींच्याच फेऱ्यात अडकलेले दिसतात. शहराला आज पाणी हवे असताना प्रशासनाच्या या ढिसाळ नियोजनाचा फटका थेट नागरिकांना बसत असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. 

भामा-आसखेडचा ठेकेदार बदलण्यात आला आहे. नव्याने निविदा काढण्यात येणार आहे. तसेच पवना बंदिस्त जलवाहिनीवरही काम सुरू आहे.  - विक्रांत बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त