Pimpari-chinchwad : महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटलेली; पहिल्या वर्षीची स्थायी समिती नको रे बाबा!

- आजअखेर ४,११८ कोटी तिजोरीत जमा : ३,६७७ कोटींचा खर्च, ४,५०० कोटींचे दायित्व

पिंपरी : महापालिकेने २०२५-२६ मध्ये ६,२५२ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. प्रत्यक्षात आजअखेर ४,११८ कोटी तिजोरीत जमा झाले, तर ३,६७७ कोटींचा खर्च झाला असून ४,५०० कोटींचे दायित्व आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे पहिल्याच वर्षीच्या स्थायी समिती आणि अध्यक्षपद नको रे बाबा... असे इच्छुक म्हणू लागले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने गतवर्षी सुमारे सात हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाचे नियोजन केले होते. केंद्रीय आणि राज्य योजना निधी, अनुदान वगळता अपेक्षित उत्पन्न जमा करण्यात अपयश आले आहे. नियोजनानुसार २१३४ कोटींची तूट जाणवत आहे. चार वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधी सभागृहात दाखल झाल्यानंतर केवळ ४४१ कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कोणते प्रकल्प राबवायचे आणि कोणते प्रकल्प राबवायचे नाहीत, याबाबत सत्ताधारी भाजप गोंधळलेल्या स्थितीत आहे.

-----------

प्रशासक शेखर सिंह खर्च करून गेले!

प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त शेखर सिंह यांनी मोठ्या प्रमाणावर अनावश्यक प्रकल्पांवर उधळपट्टी केली. स्थानिक आमदारांच्या हट्टापायी अनेक प्रकल्प राबविले. विविध प्रकारचे कर्जरोखे घेतले. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अडचणीत आहे.

-----------

का नको म्हणतात अध्यक्षपद?

आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने स्थायी समिती अत्यंत महत्त्वाची असते. निधी वाटप आणि प्रकल्प राबविणे यादृष्टीने ही समिती महत्त्वाची असते. समितीवर संधी मिळावी, यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये चढाओढ असते. मात्र, यावेळी आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने सदस्य आणि अध्यक्षपदाची नगरसेवकांमध्ये उत्सुकता नसल्याचे दिसत आहे. पहिल्या वर्षी स्थायी समिती नको रे बाबा, असा सूर निघत आहे.

------------

२१३४ कोटींची जमा तूट

आजपर्यंत ३,६७७ कोटी रुपये विविध विकासकामांवर खर्च झाला आहे. आता केवळ अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार ६,२५२ कोटी जमा रक्कम अपेक्षित धरली होती. मात्र, प्रत्यक्ष १० फेब्रुवारीपर्यंत ४,११८ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. आजपर्यंत ३,६७७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अंदाजपत्रकीय तरतुदीच्या तुलनेमध्ये २,१३४ कोटींची जमा तूट दिसून येत आहे. ती भरून काढण्यासाठी केवळ दीड महिना शिल्लक आहे.

-----------

खर्चाचे आकडे बोलतात...

१) स्थापत्य : २१४८ कामे : २ हजार ७०७ कोटी

२) पाणीपुरवठा : २६९ कामे : ४८० कोटी २७ लाख

३) जलनिस्सारण : १९० कामे : ३५७ कोटी

४) पर्यावरण : १७२ कामे : ६८५ कोटी

५) विद्युत : १११ कामे : २६३ कोटी

-----------

असा आहे अपेक्षित खर्च

- नवीन ड्रेनेज, एसटीपी क्षमता वाढ प्रस्ताव १,८६८ कोटी ५७ लाख

- मोशी कचरा डेपो नवीन वेस्ट टू एनर्जी - १ हजार ५० कोटी

- कासारवाडी सांडपाणी पुनर्वापर केंद्र - ६०० कोटी

- पवना बंद जलवाहिनी - १ हजार १५ कोटी

- हरित सेतू - ६० कोटी

- एकूण : ४ हजार ५९३ कोटी ५७ लाख

-----------

५५९ कोटींचे कर्ज आणि नवीन वाढीव प्रस्ताव

महापालिकेची निर्मिती झाल्यापासून विकास प्रकल्पासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली नव्हती. मात्र, २०२२ ते २०२६ या कालखंडात कर्ज घेण्याची वेळ आली. आजवर ५५९ कोटींचे कर्ज घेतले आहे आणि प्रशासकीय कालखंडात नवीन वाढीव प्रस्ताव तयार केले आहेत. आता ६,९५१ कोटींच्या कर्जाचे प्रस्ताव आहे. त्यात नदी सुधार प्रकल्पासाठी रोखे घेणार आहेत.

ठेवीत घट

महापालिकेचे उत्पन्न वाढत असताना ठेवी उभारण्यावर भर दिला होता. २०१७ ते २०२२ या कालखंडात उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याबरोबरच ठेवीवरील व्याज अधिक मिळविण्यातही प्रयत्न केले होते. मात्र, चार वर्षांत महापालिकेच्या ठेवी एक हजाराने घटल्या आहे. २०१५-१६ मध्ये ६ हजार ८६२ कोटी ८९ लाख, तर २०२५-२६ फेब्रुवारीमध्ये ५ हजार ७६८ कोटी यात राखीव मुक्त ठेवी ४ हजार २१८ इतक्या, तर १ हजार ५५० कोटी सर्वसाधारण निधी आहे.