pimpari-chinchwad : करसंकलन विभागाचा चौकशी अहवाल धूळखात; दोषींना अभय?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 12, 2025 14:05 IST2025-09-12T14:00:40+5:302025-09-12T14:05:00+5:30
- वर्ष उलटले : प्रशासन विभागाच्या आदेशाला करसंकलन विभागाकडून केराची टोपली
pimpari-chinchwad : करसंकलन विभागाचा चौकशी अहवाल धूळखात; दोषींना अभय?
पिंपरी : महापालिकेच्या करसंकलन विभागात झालेल्या नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर कामकाजाची चौकशी करण्यात आली होती. परंतु, हा चौकशी समितीचा अहवाल गेल्या वर्षभरापासून धूळखात पडून आहे. करसंकलन गैरव्यवहार, अनियमिततेच्या विविध प्रकरणांत चौकशी समितीकडून दोषी कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यास विभाग प्रमुखांना सांगितले होते.परंतु, एक वर्ष होऊनही या गैरव्यवहारप्रकरणी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे करसंकलन विभागातील या घोटाळेबाजांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या हद्दीतील इमारती, जमिनीवर कर आकारणी करून मिळकतकर वसुली आणि मिळकतीचे हस्तांतरण नोंदणीची कार्यवाही करण्यात येते. वास्तविक नोंदणीकृत खरेदीखत, वाटणीपत्र आणि बक्षीसपत्र आदी कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे मिळकतीचे हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. तसेच कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे मिळकतीचे विभाजन, विभागणी व हस्तांतर करण्यात येऊ नये, असे आदेश महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले होते.
त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने अहवाल देऊन वर्ष झाले...
गैरप्रकार वाढल्यामुळे करसंकलन गैरव्यवहारप्रकरणी आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली होती. मुख्य लेखापरीक्षक प्रमोद भोसले व तत्कालीन सहआयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांच्यासह सहा जणांच्या समितीने तब्बल ५४ हून अधिक प्रकरणांची तपासणी केली. त्यानुसार चौकशी समितीने संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दोषारोप ठेवण्यासाठी त्या-त्या काळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित ठेवण्यासाठी फाईल ही करसंकलन सहायक आयुक्तांकडे दिली होती. पण, वर्षभरात ही जबाबदारी निश्चित करून त्याचा अहवाल विभागाने सामान्य प्रशासनाला पाठवलेला नाही.
सामान्य प्रशासनाच्या पत्राला केराची टोपली?
सामान्य प्रशासन विभागाने करसंकलन विभागाच्या सहायक आयुक्तांना अनियमिततेबाबत संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करून अहवाल तीन दिवसात सादर करावा. या प्रकरणी बराच विलंब झाला असून, तातडीने अहवाल पाठवणे अभिप्रेत आहे. अन्यथा संबंधिताची जबाबदारी निश्चित करणे भाग पडेल, असे २६ जून २०२५ रोजी दिलेल्या शेवटच्या पत्रात नमूद केले. मात्र, तरीदेखील करसंकलन विभागाने सामान्य प्रशासनाच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली. कोणताही अहवाल पाठवलेला नाही.
संबंधित अनियमितता अहवालप्रकरणी करसंकलन विभागाकडून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करून अहवाल पाठवण्यास १९ सप्टेंबर २०२४ पासून आजअखेर तीनवेळा पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु, अद्याप अहवाल प्राप्त झाला नसून, पुन्हा अहवाल पाठविण्याबाबत करसंकलन विभागाला कळविण्यात येत आहे. - मनोज लोणकर, सहआयुक्त, महापालिका