'झोपडपट्टीसदृश स्थिती’ अहवालच बिल्डरांना मलिदा देणारा

झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्वसन विभागाचा अहवालच ठरतोय गेम चेंजर : शहरातील प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी, गोरगरिबांच्या घरकुलाच्या स्वप्नांवर टीडीआर लाटण्याचे काम

- विश्वास मोरे

पिंपरी : पुणे महापालिका क्षेत्रामध्ये जुने वाडे, घर यांच्यावर ‘झोपडपट्टीसदृश स्थिती’ असे अहवाल दिल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने खासगी विकसक, बिल्डरांच्या पुनर्वसन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील परिसरातही झोपडपट्टी निर्मूलन आणि पुनर्वसन विभागाने ‘झोपडपट्टीसदृश स्थिती’ अहवाल अनेकांना दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यातून बिल्डर आणि अधिकारी यांच्यातील अर्थपूर्ण मिलीभगत दिसून येत आहे. प्राधिकरणाकडे एकूण ९० पैकी ३५ प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातील बोगसगिरी शोधण्याची मागणी होत आहे.

झोपडपट्टी नसलेल्या व महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन आणि पुनर्विकास अधिनियम १९७१ अन्वये गलिच्छ वस्ती नसलेल्या खासगी मालकीच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केले. त्यावरील बांधकामे झोपडपट्टी समजून रहिवासी किंवा भाडेकरूंना झोपडपट्टीधारक म्हणून पात्र ठरविले. त्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून महापालिकेच्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे अहवाल मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यात २२ मुद्यांबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ‘झोपडपट्टीसदृश’ अहवाल मागविला. त्यात पुण्यातील वाडे आणि झोपडपट्टी नसलेली घरे दाखवून बिल्डरांनी प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातल्याचे उघड झाले आहे. त्यास पुणे आयुक्तांनी ‘ब्रेक’ लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडमधील अहवालांची तपासणी होणे गरजेचे आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत एकूण ९० प्रकल्पांपैकी ‘एसआरए’कडे ७० प्रकल्प दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये एकूण ३५ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तर, मंजुरी मिळालेले प्रस्ताव ३५ आहेत. त्यांची चौकशी केल्यानंतर किती अहवाल खोटे आहेत, हे सिद्ध होणार आहे.

प्रलंबित प्रकल्प दृष्टिक्षेपात..

खासगी जागा : ११

पीएमआरडीएच्या संपादित जागा : ६

शासकीय जागा : १०

महापालिकेच्या जागा : २

एमआयडीसीच्या जागा : ६

काय असते अहवालात?

झोपडपट्टी संख्या, बांधकामांची स्थिरता म्हणजेच कच्ची किंवा पक्की. ओलाव्यापासून सुरक्षितता व मुक्तता, नैसर्गिक हवा प्रकाश कसा आहे. पाणीपुरवठा व सोयीसुविधा जलनि:सारण व्यवस्था व सांडपाणी व्यवस्था कशी, अंतर्गत रस्ते आणि सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था, आरोग्य, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हानिकारक आहे किंवा नाही, मूलभूत सुविधांचा अभाव, गलिच्छ भाग-दलदलीचा भाग, बांधकामाची घनता किती, धोकादायक झोपडपट्ट्या बांधकाम, सदोष पद्धतीने बांधकामाची रचना, पाण्याचा निचरा होतो किंवा नाही, अशा एकूण २२ मुद्यांवर अहवाल मागवला जातो. याच अहवालाच्या माध्यमातून ‘खेळ’ करण्याचे काम अधिकारी आणि बांधकाम विकसक करत असल्याचे आढळून आले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन घोषित करण्याची प्रक्रिया कशी?

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना घोषित करण्याविषयी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि महापालिका यांचे अहवाल महत्त्वाचे असतात. या अहवालांचा ‘खेळ’ करून, झोपडपट्टी नसलेल्या जागांवर प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातला जातो. गोरगरिबांच्या घरकुलाच्या स्वप्नांवर टीडीआर लाटण्याचे काम केले जात आहे.

किती मिळतो ‘टीडीआर’?

झोपडपट्टीविषयक प्रकल्पात झोपडपट्टी संख्या, जागा आणि घनता यानुसार चटई निर्देशांक (टीडीआर) किती हे निश्चित केले जाते. झोपड्यांची घनता यावर टीडीआर कमी, अधिक होतो. क्षेत्र मोठे असेल आणि झोपड्या कमी असेल त्याठिकाणी नदीपात्र, अन्य कारणांसाठी पुनर्वसन केलेल्या लाभार्थींचा समावेश योजनेत केला जातो. घनता आणि संख्येनुसार तीन ते चार टीडीआर मान्य केला जातो. त्यातून विकसकाला मोठा आर्थिक फायदा होतो.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून गोरगरिबांना घरे मिळायला हवीत. झोपडीधारकांचे पुनर्वसन व्हायला हवे. योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थींना मिळायलाच हवा. मात्र, झोपडपट्टी नसणाऱ्या जागांवर पुनर्वसन प्रकल्प सादर केले जात आहेत. त्यातील बोगसगिरी आणि बिल्डर अधिकाऱ्यांची अर्थपूर्ण रिंग मोडायला हवी. टीडीआर लाटण्याचा खेळ सुरू आहे, अशी खोटी प्रकरणे शोधून कारवाई करायला हवी. - मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते