पिंपरी : महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये मुळा नदीवरील वाकड परिसरामध्ये हरितपट्टा आणि निळ्या, लाल रेषेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र बाधित झाले आहेत. त्याचबरोबर रहिवासी क्षेत्रावरही आरक्षणे टाकली आहेत. महापालिकेच्या महासभेने यापूर्वी मंजूर केलेले ठराव आराखड्यात विचारात घेतले गेले नसल्याचे दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या सीमेवर आणि हिंजवडी स्वर्गीय राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञाननगरीच्या प्रवेशद्वारावर असणाऱ्या वाकड परिसरामध्ये १९९७मध्ये आरक्षणे प्रस्तावित केलेली होती. स्थानिक शेतकऱ्याचे क्षेत्र अधिक असल्याने यापूर्वीच शेतकऱ्यांना फटका बसला होता.
प्रस्तावित आरक्षणापैकी केवळ ४० टक्केच आरक्षणे विकसित झाली. आता नवीन आराखड्यातही मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. वाकडमधील मुख्य चौकापासून तर मानकर चौक पुढे पिंपळे-निलख, जगताप डेअरी चौकापर्यंतचे क्षेत्र निळ्या आणि लाल रेषेने बाधित झाल्याचे दिसून येत आहे. सर्वे क्रमांक २६१ पासून ते २७६ पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर हरितपट्टा दर्शविला आहे.
मुळा नदीच्या पूररेषेत मोठ्याप्रमाणावर तफावत
पाटबंधारे विभागाने मुळा नदीवर लाल व निळी रेषा टाकली आहे. ही रेषा आणि सध्या विकास आराखड्यातील रेषा यामध्ये अनेक भागांमध्ये तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर तसेच एसटीपीचेही मोठ आरक्षण प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर मानकर चौकात कम्युनिटी हॉल प्रस्तावित आहे.
नागरी वसाहत, रहिवासी क्षेत्रावरही आरक्षण
वाकड परिसरात आयटी अभियंते वास्तव्यास आहेत. गृहनिर्माण सोसायटी आणि गृहप्रकल्प निर्माण केलेले आहेत. परिसरामध्ये सद्गुरू कॉलनी, अष्टविनायक कॉलनी, सुदर्शन कॉलनी या परिसरात नागरी वस्ती आहे. त्या ठिकाणी काही भागात गार्डनचे आरक्षण टाकले आहे.
विकास आराखडा करताना सद्यस्थितीचा आढावा आणि परिसराच्या गरजा हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पुढील ३० ते ४० वर्षांच्या लोकसंख्या वाढीचा विचार नियोजन पेक्षित होते. मात्र, तसे घडलेले दिसून येत नाही. सत्ताधाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्याच्या तक्रारीही लोकांकडून येत आहेत. तसेच नियोजन करताना नागरिकांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या मतांचा विचार केला नाही, ही बाब चुकीची आहे. सर्वसमावेशकता आराखड्यात टिसन येत नाही.- राहुल कलाटे, माजी गटनेता, महापालिका