पिंपरी : एकेकाळी आशिया खंडात सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून नावलौकिक असलेली महापालिका कर्जबाजारी होऊ लागली आहे. महापालिकेला ३ हजार ४२२ कोटींचे ठेकेदारांचे दायित्व, राज्य शासनाचे १ हजार ४१८ कोटी, लवादाच्या दोन प्रकरणांतील ५२८ कोटी, ३३६ कोटी ८९ लाख रुपयांचे कर्ज, असे महापालिकेला ५ हजार ७०४ कोटी ८९ लाख रुपयांची देणी आहेत.
महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा मूळ ५ हजार ६५५ कोटी ७३ लाख, तर केंद्र व राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह ९ हजार ३२२ कोटी १७लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प तत्कालीन आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक असल्याने आयुक्तांनी एकही नवीन प्रकल्पाचा अर्थसंकल्पात समावेश केला नाही.
वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करून जुनेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद केली. असे असताना स्थायी समितीने तब्बल ४०६ कोटींच्या २४४ उपसूचना अर्थसंकल्पाला दिल्या आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प फुगला आहे. अर्थसंकल्प फुगला असला, तरी विविध विभागांतून उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे. प्रशासकीय राजवटीत विविध खर्चिक विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे तिजोरीत ठणठणाट झाला आहे.
महापालिकेतील दालनांच्या सुशोभीकरणावर चुराडा
आर्थिक स्थिती नाजूक असताना भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेतील दालनांच्या सुशोभीकरणावर, सोफा, खुर्त्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्याचा सपाटा लावला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पावणेचार वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. या राजवटीत आर्थिक नियोजन न करता, विविध खर्चिक विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट झाला आहे. महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी ठेकेदारांना पुढील दोन ते तीन वर्षात ३ हजार ४२२ कोटी रुपयांचे दायित्व देणे आहे.
Web Summary : Pimpri Chinchwad Municipal Corporation faces ₹5700 crore debt due to pending contractor payments, government dues, and loan liabilities. Lavish spending during administrative rule emptied coffers, impacting new projects, despite increased income efforts.
Web Summary : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पर ठेकेदारों के बकाया, सरकारी बकाया और ऋण देनदारियों के कारण ₹5700 करोड़ का कर्ज है। प्रशासनिक शासन के दौरान खर्चीले खर्चों ने खजाने को खाली कर दिया, जिससे नई परियोजनाएं प्रभावित हुईं, फिर भी आय बढ़ाने के प्रयास किए गए।