रेडीरेकनर स्थिर, घरखरेदीला येणार वेग; बांधकाम परवानगीतून उत्पन्न मात्र घटले

- महापालिकेला वर्षभरात ७९४ कोटी ७७ लाखांचा महसूल : रावेत, किवळे, पुनावळे, मोशी, चऱ्होलीत मागणी वाढण्याचे संकेत

पिंपरी : रेडीरेकनरच्या दरात यंदा वाढ न झाल्याने घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शहराच्या पश्चिम आणि उत्तर भागांतील नव्या घरबांधणी क्षेत्रात मागणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः रावेत, किवळे, पुनावळे, मोशी आणि चऱ्होली परिसरांत गृहखरेदीचा वेग वाढण्याची शक्यता रिअल इस्टेट क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. मात्र या सकारात्मक वातावरणातही महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाच्या महसुलात घसरण झाली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात बांधकाम परवानगी विभागाला मुख्य शुल्कातून ७११ कोटी ५३ लाख रुपये, तर यूटीएफ शुल्कातून ८३ कोटी २४ लाख रुपये मिळाले. अशा प्रकारे एकूण ७९४ कोटी ७७ लाख रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले, अशी माहिती सहशहर अभियंता सुनील भागवानी यांनी दिली.

दरम्यान, रेडीरेकनर दरात वाढ न झाल्याने घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे शहराच्या वाढत्या उपनगरांमध्ये रावेत, किवळे, पुनावळे, मोशी आणि चऱ्होली परिसरात गृहखरेदीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वर्षभरात ८६ कोटींनी उत्पन्न घटले

महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७९४ कोटी ७७ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. गेल्या वर्षी हा महसूल ८८१ कोटी ३० लाख रुपये होता. त्यामुळे यंदा ८६ कोटी ५३ लाख रुपयांची घट झाली आहे. मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी केंद्राच्या पर्यावरण विभागाचे ईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्याने अनेक प्रस्तावांना विलंब झाला. तसेच जमीन मोजणी प्रक्रियेवरील स्थगितीमुळे परवानग्यांचा वेग मंदावला, परिणामी महसूल घटल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मागील पाच वर्षांतील महसूल

२०२१-२२ : १ हजार ६० कोटी

२०२२-२३ : ७८१ कोटी

२०२३-२४ : ८०४ कोटी

२०२४-२५ : ८८१ कोटी ३० लाख

२०२५-२६ : ७९४ कोटी ७७ लाख.