उद्योगजगतावर ट्रम्प टॅरिफचे संकट गडद;पर्यायी बाजारपेठांचा शोध आणि सरकारी सवलतींची गरज

या परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारकडून कर सवलती, स्वदेशी उत्पादनांचा अवलंब आणि पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे मत उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त करण्यात आले

पिंपरी : अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवर तब्बल ५० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय बुधवारी (दि. २७) पासून लागू केला असून, या निर्णयाचा थेट फटका पिंपरी-चिंचवड, चाकण आणि तळेगाव एमआयडीसी परिसरातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बसणार आहे. अमेरिकेकडून येणाऱ्या ऑर्डरमध्ये लक्षणीय घट होईल. त्यामुळे निर्यात कमी होऊन उत्पादन क्षमतेवरही परिणाम होईल, अशी भीती उद्योग जगताला आहे.

या परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारकडून कर सवलती, स्वदेशी उत्पादनांचा अवलंब आणि पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे मत उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. तसेच अमेरिकेबरोबर व्यापारातील आव्हान लक्षात घेता युरोप, आफ्रिका आणि आशियातील देशांबरोबर व्यापार संबंध मजबूत करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

ट्रम्प टॅरिफचा इंजिनिअरिंग क्षेत्राला फटका बसणार आहे. त्यामुळे आता भारतीय इंजिनिअरिंग उद्योगांना पर्यायी बाजारपेठा म्हणजेच रशियासह युरोप, आफ्रिका व आशियातील अन्य देशांसोबत व्यापारसंबंध वाढवावे लागतील. या देशातील आयात शुल्क कमी करण्यासाठीही केंद्र सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. -जयदेव अक्कलकोटे, अध्यक्ष, चाकण एमआयडीसी उद्योजक संघटना. 

 

फार्मास्युटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, इंजिनिअरिंग वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि औद्योगिक साहित्य या क्षेत्रांवर विशेष परिणाम होणार आहे. निर्यात घटण्याची आणि हजारो कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्यात करणाऱ्या उद्योगांसाठी सवलतीचे कर्ज, अनुदान योजना व निर्यात प्रोत्साहन सवलती लागू कराव्यात. एमएसएमई क्षेत्रासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात कर सवलती व प्रक्रिया सुलभीकरण उपाययोजना राबवाव्यात.
- अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन. 

 
आयात शुल्क वाढीमुळे उद्याेगांना कामगार कपात करावी लागेल. त्यामुळे बेरोजगारीत वाढ होईल. निर्यातमध्ये घट होईल. इंडोनेशिया वगैरे देशांमध्ये प्रचंड मोठी स्पर्धा निर्माण होईल. सद्य:स्थितीत रशिया, जर्मनी व अन्य देशात निर्यात वाढवली पाहिजे. ऑटो, फार्मा व पॉलिमर्स क्षेत्रासाठी विशेष सवलती जाहीर कराव्यात. - गोविंद पानसरे, अध्यक्ष, मायक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज फेडरेशन.
 

अमेरिकेतून येणाऱ्या ऑर्डर कमी होतील. निर्यातीत घट होईल. यावर उपाय म्हणून अन्य बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागेल. केंद्र व राज्य सरकारने उद्याेग क्षेत्रासाठी विविध सोयी सवलती लागू कराव्यात. -दीपक करंदीकर, अध्यक्ष, मराठा चेंबर ऑफ काॅमर्स, इंडस्ट्रीज

 
वाढलेल्या टॅरिफचा सर्वात जास्त फटका भारतातून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर होणार आहे. उत्पादनक्षमेतवरही परिणाम होईल. अशा संकटात उद्योगांना सावरण्यासाठी वीज बिल सवलतींसह अन्य सवलतींचा आधार देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा.  - नितीन गट्टानी, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड प्लास्टिक असोसिएशन.