निगडी-चाकण मेट्रोसाठी सात वर्षे लागणार..! औद्योगिक पट्ट्याला प्रतीक्षा

- आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर सुरुवात; १० हजार ३८३ कोटींचा खर्च; पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये ३१ पैकी २५ स्थानके

पिंपरी : शहरात मेट्रोचा दुसरा मार्ग साकारला जाणार आहे. निगडी ते चाकण या ३१ स्थानके असलेल्या ४०.९२६ किलोमीटर अंतराच्या मार्गासाठी १० हजार ३८३ कोटी ८९ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मान्यता दिल्यानंतर तो डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. केंद्राकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होईल. हा मेट्रोमार्ग सुरू होण्यासाठी सहा ते सात वर्षे लागतील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

दापोडी ते निगडी मेट्रो मार्गानंतर आता निगडीतील भक्ती-शक्ती चौक ते चाकण अशा दुसऱ्या मार्गाचा आराखडा तयार झाला आहे. महामेट्रोने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे डीपीआर सादर केला आहे. या १० हजार ३८३ कोटी ८९ लाख खर्चाचा डीपीआरमध्ये ३१ मेट्रो स्थानके आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरात सर्वाधिक २५ स्थानके आहेत. त्यातील नाशिक फाटा ते संत तुकारामनगर असा १.३३६ किलोमीटर अंतराचा मार्ग तयार आहे. या नव्या मार्गासाठी, तसेच स्थानकांसाठी महापालिका ३३ कोटी रुपये किमतीची १५ हजार ९०९.६५ चौरस मीटर जागा देणार आहे. राज्य शासनाची १ लाख ३४ हजार ८४१.८३ चौरस मीटर जागा आहे. त्या जागेचे मूल्य ७७ कोटी ८ लाख आहे, तर ७२ कोटी २८ लाख रुपये मूल्याची १८ हजार ४७४.१८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची खासगी जागा घेण्यात येणार आहे.
 

महापालिकेचा १५ ते २० टक्के हिस्सा

या खर्चात केंद्र शासनाचा १० टक्के, राज्य शासनाचा १० टक्के, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा १५ ते २० टक्के खर्चाचा हिस्सा असणार आहे. उर्वरित ६० टक्के निधी कर्जातून उभारला जाणार आहे.

- पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण २५ मेट्रो स्थानके

- चाकण नगरपालिका हद्दीत सहा स्थानके

- एकूण अंतर -४०.२९६ किमी

- एकूण खर्च- १० हजार ३८३ कोटी ८९ लाख रुपये

निधीची उपलब्धता हा या प्रकल्पाचा सर्वांत मोठा घटक आहे. वाहतूक रहदारी लक्षात घेऊन काम कोणत्या टप्प्यात करायचे व कसे हाही प्रमुख मुद्दा आहे. हा मार्ग लवकर तयार करण्याचे महामेट्रोचे नियोजन असेल. - श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो

 

महापालिका व महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक होणार आहे. त्यात डीपीआरवर चर्चा होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे सादरीकरण केले जाईल. राज्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर डीपीआर केंद्राकडे पाठविला जाईल. या प्रकल्पासाठी महापालिकेचा हिस्सा जमीन व निधी दिला जाईल. - शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका