मुळा नदी सुशोभीकरण करणार बिल्डरांचे चांगभले; रस्ते, पाणी सुविधा, सुशोभीकरण यामुळे जमिनींना सोन्याचा भाव

सध्या नदीच्या लगतच्या भागांमध्ये रस्ते सुविधा नाही. मात्र, नदी सुधारमुळे रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सीमेवर असणारा मुळा नदी सुशोभीकरण प्रकल्प दामटून नेण्याचा घाट महापालिकेच्या वतीने घातला आहे. नदीपात्रातच विकास केला जाणार असून, त्यामुळे नदीकाठच्या भागातून रस्ते, सांडपाणी प्रक्रिया अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याने वाकड, बालेवाडी, बाणेर पिंपळे निलखमधील बांधकाम व्यावसायिक आणि लँडमाफियांच्या जमिनींना सोन्याचा भाव येणार आहे. बिल्डरच्या भल्यासाठी मुळा नदी सुशोभीकरण राबविले जात आहे, अशी टीका होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सीमेवर असणाऱ्या वाकडपासून ते बोपखेलपर्यंत १०.४ किलोमीटरचे मुळा नदीचे पात्र आहे. नदीच्या अलीकडच्या भागांमध्ये हिंजवडी, वाकड गाव, कस्पटेवस्ती, विशालनगर, पिंपळे निलख, सांगवी, मुळानगर, दापोडी, सीएमई, बोपखेल हा परिसर येतो, तर पुण्याच्या बाजूने बालेवाडी, म्हाळुंगे, बाणेर, औंध, बोपोडी, खडकी हा परिसर येतो. सर्वाधिक जमिनी आणि वाकड, पिंपळे निलख, बाणेर, बोपखेल, बालेवाडीत आहेत. मुळा नदीच्या विकासामुळे हरित झोनमधील जमिनींना सोन्याचा भाव येणार आहे, तर अनेक भूमिपुत्रांच्या जमिनी लँड माफियांनी खरेदी केल्या आहेत.

लँड माफियांनी निळ्या आणि हिरव्या रेषेत केल्या जमिनीची खरेदी

मुळा नदीकाठावर पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम व्यावसायिक आणि लँडमाफियांनी जमिनीची खरेदी केलेली आहे. त्यात भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार आणि शरद पवार गटाच्या अनेक नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत. त्यामुळे अळीमिळी गुपचिळी धोरण आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गट, मनसे आणि भाजपचे आमदार अमित गोरखे वगळता कोणीही पर्यावरणवाद्यांच्या आंदोलनास साथ दिलेली नाही. वाकडपासून पिंपळे निलख पूल, पुढे गावठाण, औंध पुलापर्यंत, लष्करी हद्द वगळता बोपखेल तसेच पुण्याच्या बाजूने बालेवाडी आणि बाणेर औंधपर्यंत मोठ्याप्रमाणावर लँड माफियांनी नदीकाठी जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे नदी सुधार हा लँडमाफियांसाठीच आहे, अशी टीका होऊ लागली आहे. नदी प्रदूषण थांबविण्यापेक्षा नदी सुशोभीकरणावर भर दिल्यामुळे शहरातील पर्यावरणवादी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

सुधारसाठी बिल्डरच आग्रही

सध्या नदीच्या लगतच्या भागांमध्ये रस्ते सुविधा नाही. मात्र, नदी सुधारमुळे रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. बिल्डरांच्या जमिनीमध्ये जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जागा आणि सदनिकांचे दर वाढणार आहेत. नदी सुशोभीकरण व्हावे, यासाठी बिल्डर लॉबी आग्रही आहे. ठेकेदारांच्या मदतीने प्रकल्प कसा चांगला आहे, हे पटवून देण्याचा घाट सुरू आहे.

संसदेत आवाज उठला खरा

मुठा, मुळा, इंद्रायणी, पवना या प्रश्नाविषयी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे आणि शिरूरचे खासदार डॉ. आमोल कोल्हे यांनी आवाज उठवला आहे. इंद्रायणी नदीचा उगम मावळमधून होतो. नदी देहू-आळंदी तीर्थक्षेत्रातून वाहते. वारकरी संप्रदायातील भाविक याच पवित्र नदीत स्नान करतात. त्यामुळे पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनांना त्वरित मंजुरी मिळावी, अशी मागणी केली. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषदेला नदी स्वच्छतेचा कार्यक्रम सोपवावा, अशीही मागणी केली. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने नदीसुधार सुरू आहे. यावर आवाज उठविला नाही.