लष्कराची हद्द,दुसरीकडून मुळा नदीपात्र; कचाट्यात सापडलेल्या पिंपळे निलखचा श्वास गुदमरला

अविकसित भागांवर, जागांवर आरक्षणे टाकायचे सूत्र अवलंबले असले तरी गावांची भौगोलिक स्थिती, परिस्थिती लक्षात घेतली नसल्याचा आरोप 

पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. अविकसित भागांवर, जागांवर आरक्षणे टाकायचे सूत्र अवलंबले असले तरी, गावांची भौगोलिक स्थिती, परिस्थिती लक्षात घेतली नसल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडून लष्कराची हद्द दुसरीकडून मुळा नदी अशा कचाट्यात सापडलेल्या पिंपळे निलखमधील भूमिपुत्रांची दाद मागायची कुठे? लष्कर, निळी रेषा आणि आता आरक्षणांनी पिंपळे निलखचा गळा घोटला आहे. पिंपळे निलखमधील ८०० एकर जमीन लष्करासाठी संपादित झाली.

दोन्ही बाजूंनी नदी, एका बाजूने लष्कर अशी कोंडी पिंपळे निलखची आहे.

कलेक्टर एनए केले, मात्र आराखड्यात आरक्षणे पडली या भागातील शेतकऱ्यांनी अनेक जागा कलेक्टर येणे करून घेण्यासाठी लाखो रुपयांचे शुल्क सरकारकडे सरकारच्या तिजोरीत भरले आहे. मात्र, रहिवासी झोनवरही आरक्षण टाकले आहे. त्यामुळे रहिवासी झोन करण्यासाठी भरलेले शेतकऱ्याचे नुकसान कोण भरून देणार, त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न शेतकरी करत आहे.

कलेक्टर एनए केले, मात्र आराखड्यात आरक्षणे पडली

या भागातील शेतकऱ्यांनी अनेक जागा कलेक्टर येणे करून घेण्यासाठी लाखो रुपयांचे शुल्क सरकारकडे सरकारच्या तिजोरीत भरले आहे. मात्र, रहिवासी झोनवरही आरक्षण टाकले आहे. त्यामुळे रहिवासी झोन करण्यासाठी भरलेले शेतकऱ्याचे नुकसान कोण भरून देणार, त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न शेतकरी करत आहे.

अनावश्यक आरक्षणांनी शेतकरी त्रस्त

मागील विकास आराखड्यातील अनेक आरक्षणे विकसित झाली नाही, तीच आरक्षणे याही आराखड्यात कायम आहेत. नदीकाठच्या भागातील विशालनगरपासून ते पिंपळे निलख गावठाण आणि लष्कराच्या हद्दीपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे टाकली आहेत. त्यामध्ये चार एकरवर दफनभूमीचे आरक्षण, सहा एकरवर स्टेडियम, टाऊन हॉल आणि वीस गुंठे जागेवर पोलिस चौकी प्रस्थापित केली आहे. सर्व्हे क्रमांक २२ सातमध्ये शाळेचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. या भागात तीन ठिकाणी रुग्णालयाची मॅटर्निटी होमची आरक्षणे टाकली आहेत.

दाद मागायची तरी कुणाकडे?

बहुतांशी क्षेत्र हे निळ्या रेषेमध्ये येत आहे, तर उर्वरित जागांपैकी ५० एकरवर आरक्षणे टाकली आहेत. दाद मागायची कोणाकडे? अशी अवस्था पिंपळे निलखवासीयांची झाली आहे.

बिल्डरांच्या जागेवर आरक्षण नाही

विकास आराखाड्यामध्ये फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे, या परिसरात एकाही बांधकाम व्यावसायिकाच्या जागांवर आरक्षण नसल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे. यात पक्षीय राजकारण झाल्याची टीका केली आहे.

विकास आराखडा करताना सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन नियोजन करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाल्याचे दिसून येत नाही. लष्करासाठी हजारो एकर जमीन गेल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आश्चर्य म्हणजे कलेक्टर येणे असणाऱ्या जागांवरही आरक्षणे टाकली आहेत. दफनभूमी, टाऊन हॉल स्टेडियम अशी आरक्षणे टाकून त्रास दिला आहे. - तुषार कामठे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट