महापालिका शाळा खासगी संस्थांना देण्यास विरोध; नेमकं कारण काय ?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काही मराठी शाळा खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. शाळेसाठी नेमणूक केलेले मुख्याध्यापक, शिक्षक, लिपिक व इतर कर्मचारी कार्यरत आहेत.

पिंपरी : महापालिकेच्या मराठी शाळांचे खासगीकरण थांबविणेबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने बुधवारी (दि. ६) महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन दिले. पाच वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटीअंतर्गत ई क्लासरूमसाठी ६० कोटी रुपये खर्च केले त्याचे काय झाले, आता ४० कोटी रुपये खर्चाचा अट्टाहास कुणासाठी, असा प्रश्नही विचारला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काही मराठी शाळा खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. शाळेसाठी नेमणूक केलेले मुख्याध्यापक, शिक्षक, लिपिक व इतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. खासगीकरण केल्याने या शाळेतील मनुष्यबळ कमी होईल व एकतर्फी त्यांच्या कामावर विपरीत परिणाम होईल. महापालिकेने स्मार्ट सिटीअंतर्गत दिल्लीच्या धर्तीवर शाळा स्मार्ट करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी ६० कोटी रुपये खर्च केलेला आहे.

त्यामुळे आता पुन्हा खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. शिष्टमंडळात मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले, उपशहर अध्यक्ष राजू सावळे, सीमाताई बेलापूरकर, चित्रपट सेना अध्यक्ष तुकाराम शिंदे उपस्थित होते. सचिन चिखले म्हणाले, 'पालिकेच्या शाळामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरून राष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांच्या बरोबरीला नेऊन ठेवले पाहिजे. महापालिकेच्या मराठी शाळा या आपण जपल्या पाहिजेत व त्यांची उत्तमरीत्या जोपासना केली पाहिजे व त्याचे खासगीकरण होण्यापासून थांबविले पाहिजे.'