पिंपरी चिंचवड शहरातील मजुरांची संख्या लाखात अन् नोंदणी हजारात 

शहरातील विविध बांधकाम व गृहप्रकल्पावर काम करणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम व्यावसायिकांकडून बेदखल : ना शासकीय योजनांचा लाभ, ना सुरक्षेची हमी स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झालेल्या पिंपरी-चिंचवडचा विकास झपाट्याने परराज्यातील म्हणजे कर्नाटक, बिहार व उत्तर प्रदेश येथून आलेल्या मजुरांची नोंदणी नगण्यबांधकाम क्षेत्रातील कर्मचारी, मजुरांना मोठा रोजगार उपलब्ध दुष्काळग्रस्त गावांतील अनेकजण रोजगार व बिगारी कामांसाठी शहरात स्थलांतरित

- नारायण बडगुजर - पिंपरी : पहिल्याच पावसात पुण्यात सीमाभिंत कोसळून बांधकाम मजुरांचा नाहक बळी गेला. त्यामुळे शहरातील विविध बांधकाम व गृहप्रकल्पावर काम करणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ प्रतिनिधींनी पाहणी केली असता उद्योगनगरीत एक लाखाहून अधिक बांधकाम मजूर विविध ठिकाणी कार्यरत असून, त्यापैकी ४० टक्के म्हणजे काही हजार मजुरांची नोंदणी आहे. परराज्यातील म्हणजे कर्नाटक, बिहार व उत्तर प्रदेश येथून आलेल्या मजुरांची नोंदणी नगण्य आहे. सरकार दरबारी नोंद नसल्याने त्यांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ अथवा सुरक्षेची हमी मिळत नसल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झालेल्या पिंपरी-चिंचवडचा विकास झपाट्याने होत आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व गृहप्रकल्प सुरू आहेत. परिणामी बांधकाम क्षेत्रातील कर्मचारी, मजुरांना मोठा रोजगार उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागातील दुष्काळग्रस्त गावांतील अनेकजण रोजगार व बिगारी कामांसाठी शहरात स्थलांतरित झाले आहेत. त्यानंतर कर्नाटक आणि बिहारमधील मजुरांचाही पिंपरी-चिंचवडकडे जास्त ओढा आहे. मराठवाडा व विदर्भातील मजुरांकडे रेशनिंग कार्ड, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र यापैकी काही कागदपत्रे असतात. त्यामुळे त्यांची नोंदणी करणे शक्य होते. मात्र, परराज्यांतून आलेल्या मजुरांकडे ओळखीचा कोणताही पुरावा उपलब्ध होत नाही. परिणामी त्यांची नोंदणी करण्यात अडथळे येत असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. महापालिकेच्या नियमानुसार गृहप्रकल्पाच्या मान्यतेपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांनी अशा बांधकाम मजुरांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, थोड्याच मजुरांची नोंदणी करून इतरांच्या नोंदणीकडे दुर्लक्ष केले जाते. तसेच, ही जबाबदारी ठेकेदारांवर टाकली जाते.  ठेकेदार मुकादमाला गाठतो. मुकादम अशा मजुरांना एकत्रित करतो. त्यामुळे थेट बांधकाम व्यावसायिक आणि बांधकाम मजुरांचा संबंध येत नाही. संबंधित ठेकेदार किंवामुकादम केवळ काही दिवसांसाठीच अशा मजुरांचा वापर करून घेतात. परिणामी या मजुरांच्या ओळखीचा पुरावा घेण्यात येत नाही. त्यामुळे संबंधित मजूर नेमके कोण आहेत, ते कोठून आले आहेत, त्यांचे वास्तव्याचे ठिकाणी याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध होत नाही. मात्र, एकादी घटना घडल्यानंतर मात्र प्रशासनाची धावपळ सुरू होते. .................महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत बांधकाम मजुरांची नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना पुण्यातील कामगार उपआयुक्तांकडून विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. नोंदणी केलेल्या कामगारांना अवजारे खरेदीसाठी आणि सुरक्षेसाठी अर्थसाह्य केले जाते. त्याअंतर्गत मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी दहा हजारांचे सुरक्षा व अत्यावश्यक संचाचे वाटप केले जाते. २बूट, हेल्मेट, ग्लोव्हज, हार्नेस आदींचा सुरक्षा साधनांत समावेश असतो. अत्यावश्यक संचात लोखंडी पेटी, मच्छरदाणी, पाण्याची बाटली, स्टीलचा डबा, टॉर्चचे अत्यावश्यक संचात वाटप केले जाते. नोंदणीकृत मजुरांच्या दोन पाल्ल्यांना शैक्षणिक अर्थसाह्य, तसेच अटल बांधकाम कामगार योजनेंतर्गत अर्थसाह्य केले जाते. .........शहरात सुमारे एक लाखांहून अधिक बांधकाम मजूर व कामगार आहेत. यातील परप्रांतीयांकडे ओळखीचा पुरावा नसल्याने त्यांची नोंदणी करण्यात अडचणी येतात. कामावर असताना अपघातात दुखापत होऊन अपंगत्व आल्यास संबंधित कामगारास शासनाकडून अर्थसाह्य केले जाते. तसेच कामावर असताना मृत्यू ओढावल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत दिली जाते. यासह विविध कल्याणकारी योजना आहेत. त्याबाबत जनजागृती आवश्यक आहे.- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ