शहराचा नवीन सुधारित विकास आराखडा जाहीर; हरकती, सूचना स्वीकारण्यास ६० दिवसांची मुदत

विकास आराखडा २८ गावांसाठी, शहरातील कमीत कमी रस्ते १८ मीटरचे होणार, दोन ठिकाणी पालखी तळ आरक्षण, वाहनतळ, मल्टिमोडल हब, ट्रक टर्मिनस, कन्व्हेन्शनल सेंटरची निर्मिती करण्यात येणार

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहराचा नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखडा बुधवारी आयुक्त प्रशासक शेखर सिंह यांनी जाहीर केला आहे. त्यापूर्वी त्या आराखड्यावर नागरिकांकडून सूचना व हरकती स्वीकारण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत आहे. २८ गावांसाठी विकास आराखडा आहे. शहरातील रस्ता रुंदी कमीत कमी १८ मीटर असणार असून, देहू ते पंढरपूर पालखी जात असल्याने दोन ठिकाणी पालखी तळ आरक्षण, वाहनतळ, ट्रॅव्हल थांबे, मल्टिमोडल हब, ट्रक टर्मिनस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आणि कन्व्हेन्शनल सेंटर आरक्षण प्रस्तावित आहेत. नदीकाठी हरित पट्ट्याऐवजी रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साइट विकसित केले आहे.

महापालिका विकास आराखड्याची मुदत संपणार होती. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रासह प्राधिकरणाकडून वर्ग केलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित आराखडा तयार केला आहे. प्रारूप आराखड्यासाठी सर्वसाधारण सभा झाली. त्यात प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला. सूचना व हरकती स्वीकारण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हा आराखडा महापालिकेच्या सभागृहात आणि नगररचना विभाग कार्यालयात पाहावयास मिळणार आहे.

जीआयएस प्रणालीद्वारे आराखडा

पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास आराखड्यास २००८ व २००९ मध्ये शासनाने अंतिम मान्यता दिली होती. वीस वर्षांनंतर विकास आराखडा सुधारित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार २०१९ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर ते काम पूर्ण करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली होती. जीआयएस प्रणालीद्वारे आराखडा तयार करण्यासाठी अहमदाबाद येथील एचसीपी या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली होती. त्या एजन्सीने उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन व टोटल स्टेशनच्या माध्यमातून जमिनीचे सर्व्हेक्षण करून विद्यमान जमीन वापर नकाशा बनविला.

शहराच्या १७३ चौरस किमीचे क्षेत्रफळ

प्रसिद्ध केलेला विकास आराखडा २८ गावांसाठी असून, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ १७३.२४ चौरस किलोमीटर इतके आहे. केंद्राचे शहर नियोजनाच्या दृष्टीने वापरावयाचे शहर नियोजन प्रमाणक, यापूर्वीचे मंजूर विकास योजनांसाठी वापरलेले शहर नियोजन प्रमाणकांचा सखोल अभ्यास केला आहे. आराखड्यात शहराच्या लगत पुणे महापालिका, पीएमआरडीए रस्त्यांचे समन्वय राखण्यात आले आहेत. त्यानुसार रस्त्यांची रुंदी निश्चित केली आहे.

अधिक रुंदीचे १८ मीटर रस्ते

दाट वस्ती क्षेत्रामध्ये रस्त्याची कमीत कमी रुंदी १२ मीटर ठेवली आहे. प्रस्तावित रस्ता रुंदी कमीत कमी १८ मीटर आहे. ज्या सुविधा मंजूर विकास योजनेमध्ये नव्हत्या, त्यांचा समावेश प्राधान्याने करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणीनुसार त्यासाठी आवश्यक ते चार्जिंग स्टेशन व मेट्रो स्टेशन परिसरात आवश्यक असलेले वाहनतळ, ट्रॅव्हल बसेसाठी थांबे, मल्टिमोडल हब, ट्रक टर्मिनस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुपर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कम कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स व कन्व्हेंशनल सेंटर आदी आरक्षणे प्रस्तावित केले आहे.

दोन ठिकाणी पालखी तळाचे आरक्षण

कमी उत्पन्न गटातील घरांसाठी आरक्षणे व ‘म्हाडा’साठी आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. सार्वजनिक सोयीसुविधा बगीचा, लहान मुलांचे खेळाचे मैदान, खेळाचे मैदान, रुग्णालय, टाऊन हॉल, कत्तलखाना व जनावरांसाठी दहन करण्याची व्यवस्था व पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचाही समावेश केला आहे. म्युनिसिपल पर्पज, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पाण्याची टाकी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध ठिकाणी आरक्षणे प्रस्तावित केली आहे. मैला शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. आवश्यकतेनुसार भाजीमंडई, अग्निशमन केंद्र, स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
 

नदीकाठावर हरित पट्टा

वाहणाऱ्या पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांलगत यापूर्वीच्या विकासयोजनेमध्ये हरित पट्टा प्रस्तावित होता. त्याऐवजी रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साइट असे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे जमीनमालकास मोबदला मिळू शकेल. त्यांच्याकडून जागा खरेदी करून महापालिका विकास करणार आहे.

शहरातील २०२१ पर्यंतची लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा लक्षात घेऊन, भविष्यातील २०३१ ची ४२ लाख ४० हजार आणि २०४१ साठी ६१ लाख लोकसंख्या अपेक्षित धरून हा आराखडा तयार केला आहे. त्यास महाराष्ट्राच्या नगररचना विभागाच्या संचालकांची मान्यता घेतली आहे. आराखडा तयार करताना नागरिकांचे तसेच, महापालिकेच्या सर्व विभागप्रमुखांच्या बैठका घेऊन शहरासाठी आवश्यक त्या सुविधांची माहिती घेतली आहे. - प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगररचना विभाग

शहर हिताच्या दृष्टीने नागरिकांनी ६० दिवसांचे मुदतीमध्ये नागरिकांनी हरकत, सूचना सादर कराव्यात. चांगल्या सूचनांचा नक्कीच विचार करण्यात येईल व नियोजन समितीसमोर सुनावणीस संधी देण्यात येईल. चांगल्या सूचनांनुसार समिती आवश्यक ते बदल करण्याची शिफारस नियोजन प्राधिकरणाकडे करेल. स्थायी समितीने अहवाल नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर कलम ३० अन्वये विकास योजना अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर करण्यात येईल. - शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक