‘आरटीई’साठी उत्पन्नाचा दाखला बंधनकारक, प्रवेश अर्जातच भरावा लागणार क्रमांक

शिक्षण हक्क कायद्यांर्तगत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी राबविल्या जाणाºया आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांनी कोणतेही कागदपत्र अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, उत्पन्नाच्या दाखल्यावरील बारकोड खाली नमूद क्रमांक आॅनलाईन अर्जामध्ये भरणे करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे पालकांना प्रवेश अर्ज भरण्यापूर्वीच उत्पन्नाचा दाखला काढून ठेवावा लागणार आहे.

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांर्तगत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी राबविल्या जाणाºया आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांनी कोणतेही कागदपत्र अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, उत्पन्नाच्या दाखल्यावरील बारकोड खाली नमूद क्रमांक आॅनलाईन अर्जामध्ये भरणे करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे पालकांना प्रवेश अर्ज भरण्यापूर्वीच उत्पन्नाचा दाखला काढून ठेवावा लागणार आहे.
राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाईन पध्दतीने राबविली जात आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याची रक्कम दिली जात नसल्याने अनेक शाळांनी आॅनलाईन नोंदणी केली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने स्वत:च २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाच्या माहितीच्या आधारे काही शाळांची नोंदणी करून घेतली. त्यातही ज्या शाळांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, अशा शाळांना येत्या ३० जानेवारीपर्यंत नोंदणी करण्यास मुदत दिली आहे. राज्यात आरटीई प्रवेशास १४ हजार ५७५ शाळा पात्र आहेत. त्यातील ५३३ शाळांनी अद्याप
नोंदणी केली नाही. यात पुणे जिल्ह्यातील ६१ शाळांचा समावेश आहे. सर्व शाळांची नोंदणी प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर पुढील काही दिवसात आॅनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. आरटीई प्रवेशासाठी एस.सी. व एस.टी संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची अट नाही.मात्र,आर्थिक मागास संवर्गातील आरटीई प्रवेशासाठी एक लाख उत्पन्नाची अट आहे.

आरटीई प्रवेशाची नोंदणी प्रक्रिया बेकायदेशीर

राज्याच्या शिक्षण विभागातर्फे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत तयारी केली जात असली तरी शाळांना न विचारता शिक्षण विभागाने बेकायदेशीरपणे आरटीई प्रवेशासाठी नोंदणी प्रक्रिया केली आहे, असा आरोप इंडिपेंडेन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे (आयईएमएसए) पदाधिकारी राजेंद्र सिंग यांनी केला आहे.

तसेच शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याची रक्कम
दिली जात नाही. तोपर्यंत शाळांकडून प्रवेश दिले जाणार नाहीत,असे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे याबाबल
लवकरच पत्रकार परिषद घेवून शाळांची भूमिका स्पष्ट केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.