पिंपरी : किवळे येथे १७ एप्रिलला होर्डिंग्ज कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर हिंजवडी येथे ३० मे रोजी होर्डिंग्ज कोसळून चार जण जखमी झाले. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंग्जचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीत मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग्ज आहेत. त्याबाबत पीएमआरडीए प्रशासनाकडून धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी समिती गठीत होणे आवश्यक होते. मात्र, त्याबाबत सातत्याने चालढकल करण्यात येत असून, आता जूनच्या पहिल्या आठवड्यात समिती स्थापन होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
पीएमआरडीच्या हद्दीत जिल्ह्यातील ८१४ गावे तसेच एकूण ७ हजार चौरस किलोमिटरचा परिसर येतो. या हद्दीत राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग, एमआयडीसी, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगर, मोठी शहरे तसेच काही मोठ्या गावांचाही समावेश आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत नागरिकरणाचा वेग मोठा असून गावे वेगाने विकसित होत आहेत. लघुउद्योगांसह बहुराष्ट्रीय कंपन्या, नामांकित उद्योग समूह, गृहप्रकल्प या ठिकाणी होत आहेत. त्यांच्याकडून जाहिरातींसाठी होर्डिंग्जचा वापर होतो. त्यामुळे पीएमआरडीए हद्दीत होर्डिंग्जचे शेकडो सांगाडे उभारण्यात आले आहेत.
पीएमआरडीए हद्दीत होर्डिंग्ज कोणाच्या परवानगीने उभारले आहेत, ज्यांनी परवानगी दिली त्यांनी नियमावलीच्या अधिन राहून दिली आहे का, होर्डिंग्ज तयार करताना सुरक्षिततेचे मापदंड पूर्ण केले आहेत का, हद्दीत किती अधिकृत आणि किती अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत, याची माहिती पीएमआरडीए प्रशासनाला नाही. पीएमआरडीए स्थापन होऊन आठ वर्षे झाली. मात्र, अद्याप पीएमआरडीएमध्ये आकाशचिन्ह परवाना विभाग स्थापन केलेला नाही. होर्डिंग्जसाठी समिती तयार करणे, धोरण निश्चित करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडे सोपविली आहे. मात्र, त्यासाठीची समिती स्थापन करण्याबाबत प्रशासनाकडून चालढकल होत आहे.
दीड महिन्यात दुसऱ्यांदा कोसळले होर्डिंग्ज
किवळे येथे होर्डिंग्ज कोसळून दीड महिना झाला असतानाच हिंजवडी येथे मंगळवारी पुन्हा होर्डिंग्ज कोसळले. हिंजवडी येथील वर्दळीच्या भागात हे होर्डिंग्ज कोसळले. त्यामुळे वाहनचालक व नागरिाकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
''होर्डिंग्जबाबत धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीए हद्दीतील अधिकृत व अनधिकृत होर्डिंग्ज सर्वेंक्षण करण्यात येईल. - राहूल महिवाल, आयुक्त, पुणे महानगर''