Pimpari-Chinchwad : महापालिका प्रारूप प्रभाग रचनेची सुनावणी पूर्ण

सुनावणी प्रक्रियेनंतर आवश्यक बदलांसह लवकरच प्रभागरचना अंतिम करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

पिंपरी : महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप प्रभागरचनेवर प्राप्त हरकतींवर बुधवारी (दि.१०) प्राधिकृत अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान प्रारूप प्रभागरचनेतील चुका नमूद करीत आवश्यक बदल करण्याची मागणी हरकतदारांनी केली. सुनावणी प्रक्रियेनंतर आवश्यक बदलांसह लवकरच प्रभागरचना अंतिम करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

चिंचवड येथील ॲटो क्लस्टर सभागृहात सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव तथा प्राधिकृत अधिकारी प्रवीण दराडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे आदी उपस्थित होते.

महापालिकेने २२ ऑगस्ट रोजी ३२ प्रभागांची प्रारूप रचना जाहीर केली होती. तिचे नकाशे संकेतस्थळावर व पालिका भवनामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या प्रभागरचनेवर हरकती व सूचना देण्यासाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत प्रभाग क्रमांक १, २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १४, २०, २३, २४, २५, २६, २९, ३१ आणि ३२ या प्रभागांतून ३१८ हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. हरकतींवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान हरकतदारांनी त्यांचे अतिरिक्त स्वरूपात म्हणणे सादर केले. प्रामुख्याने चिखली, संभाजीनगर-शाहूनगर, संत तुकारामनगर-कासारवाडी, पिंपळे गुरव, सांगवी परिसरातील प्रभागांमध्ये काही चुका झाल्याचे मांडण्यात आले. यामध्ये सुधारणा करून काही भाग वगळावा, तर काही भाग समाविष्ट करून बदल करण्याची मागणी हरकतदारांनी मांडली.

यामध्ये माजी महापौर मंगला कदम, माजी नगरसेवक विलास मडिगेरी, राजेंद्र जगताप, प्रशांत शितोळे यांच्यासह राजकीय पदाधिकारी, इच्छुक व वकिलांनी उपस्थित राहत म्हणणे मांडले. दरम्य़ान, हरकतदारांची हरकत आणि त्या अनुषंगाने समोर येणारी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक हरकत निर्णित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे : मडिगेरी

स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांसमोर म्हणणे मांडले. त्यांनी महापालिकेने प्रभागरचना निश्चित करून हरकत व सुनावणीची प्रक्रिया केली आहे. परंतु, तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन निवडणूक यंत्रणेला करावे लागणार असून प्रभाग रचनेत बदल करता येणार नाहीत, ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.