सर्वपक्षीय लढ्याचा निर्धार

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत गुणवत्ता असतानाही पिंपरी-चिंचवडला डावलल्याने विविध क्षेत्रांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शहराच्या

पिंपरी : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत गुणवत्ता असतानाही पिंपरी-चिंचवडला डावलल्याने विविध क्षेत्रांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शहराच्या अस्मितेसाठी पिंपरी-चिंचवड शहर स्वाभिमान समितीच्या माध्यमातून सर्वपक्षीय लढा देण्याचा निर्धार ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावरून सोमवारी करण्यात आला. केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश बापट यांना भेटून स्मार्ट सिटी सहभागाची मागणी करणार असल्याचे समितीच्या सदस्यांनी या वेळी जाहीर केले. स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेला डावलल्याने शहरात आंदोलन, निषेध करण्यास सुरुवात झाली आहे. गुणवत्ता असतानाही डावलले गेल्याची खंत या शहरातील नागरिकांना आहे. विविध राजकीय पक्षांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शहराच्या अस्मितेसाठी पिंपरी-चिंचवड शहर स्वाभिमान समितीची स्थापना झाली. या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ पिंपरी-चिंचवड कार्यालयास भेट दिली. पक्षीय मतभेद दूर ठेवून शहराच्या प्रश्नांसाठी एकजूट करण्याचा निर्धार करण्यात आला. या वेळी महापालिकेतील कारभारावर टीका करण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी शहरविकासाबद्दल भावना व्यक्त करून लढ्यात उतरणार असल्याची भूमिका प्रथमच मांडल्याचे दिसून आले. शहराच्या अस्मितेच्या विषयावर प्रत्येक जण अत्यंत पोटतिडकीने बोलत होता. विकासाच्या मुद्द्यावर साधकबाधक चर्चा झाली. ‘पक्षीय राजकारणाचा फटका शहरास बसला आहे. आम्हाला एक वेळ निधी देऊ नका, पण स्मार्ट सिटीत समावेश करा,’ अशी जोरदार मागणीही करण्यात आली. योजनेची घोषणा झाल्यानंतर श्रेयासाठी भाजपाच्या नेत्यांनी आमच्यामुळे झाले, असे समर्थन केले. श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. मग डावलल्यानंतरची जबाबदारी स्वीकारून आमदार खासदारांनी राजीनामा देऊन निषेध करायला हवा होता. अपयशाचीही जबाबदारी स्वीकारायला हवी होती, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली. स्मार्ट सिटीत डावलल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केलेले समर्थन, राजकीय हेतूने महापालिकेवर केलेली चिखलफेक यांचा शाब्दिक निषेध केला. तसेच, महापालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे गाफील राहिल्याचे नुकसान झाल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त झाली. शांततेच्या मार्गाने जनजागृती करणार असून, वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरू. न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला. या प्रश्नाबाबत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांना भेटून विशेष महासभा बोलावण्याची विनंती केली जाणार आहे. महासभेतील भावना सरकारला कळविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)