डांगे चौक-हिंजवडी रस्ता रुंदीकरणाअभावी कोंडीत;‘आयटीयन्स‘चे प्रशासनाकडे बोट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 16, 2025 11:14 IST2025-07-16T11:14:03+5:302025-07-16T11:14:12+5:30
- भूसंपादनाचा अभाव, रखडलेले रुंदीकरण, काळा खडक झोपडपट्टीतील अतिक्रमणे आणि भुमकर चौकातील अनियोजित भुयारी मार्गाचा फटका

डांगे चौक-हिंजवडी रस्ता रुंदीकरणाअभावी कोंडीत;‘आयटीयन्स‘चे प्रशासनाकडे बोट
महेश मंगवडे
वाकड : डांगे चौक ते हिंजवडी मार्गावर दिवसेंदिवस गंभीर बनत चाललेली वाहतूक कोंडी आता स्थानिक नागरिक, आयटी कर्मचाऱ्यांना नकोशी झाली आहे. भूसंपादनाचा अभाव, रखडलेले रस्ता रुंदीकरण, काळा खडक झोपडपट्टीतील अतिक्रमणे आणि भुमकर चौकातील अनियोजित भुयारी मार्ग यामुळे रोजची वाहतूक कोंडी आणि त्रासास सामोरे जावे लागत आहे.
भुमकर चौक पुणे-मुंबई महामार्ग आणि हिंजवडी आयटी पार्क यांना जोडणारा प्रमुख दुवा आहे. औद्योगिक आणि निवासी क्षेत्रांच्या मध्यभागी असलेल्या या रस्त्यावर दररोज हजारो वाहने धावतात. त्यात मोठा वाटा आयटी कर्मचाऱ्यांचा आणि औद्योगिक कामगारांचा आहे. पण रस्त्याची रुंदी मर्यादित आहे. नियोजन पूर्णत: ठप्प झाले आहे. परिणामी, रोजच्या गर्दीच्या वेळेत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. वेळेचा अपव्यय आणि मानसिक त्रास होत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्ता रुंदीकरणाचे आराखडे तयार होत आहेत, पत्रव्यवहार सुरू आहे, सभा घेतल्या जात आहेत. पण प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. भूसंपादन अर्धवट, अतिक्रमण हटवले जात नाहीत आणि महापालिकेचा कारभार केवळ फायलीत अडकलेला आहे. दरम्यान, नागरिक मात्र दररोजच्या वाहतूक विळख्यात अडकून राहतात.
कधी सुरू होणार एलिव्हेटेड कॉरिडॉर?
रावेत ते नऱ्हेदरम्यान २४ किलोमीटरच्या सहापदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची घोषणा झाली, पण प्रकल्प कधी सुरू होणार याचे कोणालाच भान नाही. भुमकर चौक आणि परिसराच्या समस्येवर उपाय ठरू शकतो, पण अद्याप काही हालचाल नाही. महामार्ग प्राधिकरण आणि महापालिका केवळ प्रस्तावांच्या फेऱ्यात अडकलेले दिसतात. सेवा रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणही कागदावरच आहे.
भुमकर सर्कलचे घोडे कुठे अडले?
भुमकर चौकात २००८ मध्ये भुयारी मार्ग झाल्यानंतर पुढे वाय जंक्शनजवळ गोलाकार चौक (सर्कल) करण्याचे प्रस्तावित होते. यामुळे वाहतूक कोंडीलापासून दिलासा मिळणार होता. मात्र, मोबदल्याअभावी स्थानिक शेतकऱ्यांनी जमिनी देऊ न केल्याने तसेच या प्रकल्पाबाबत अधिकाऱ्यांकडून ठोस पाठपुरावा न झाल्याने हा प्रकल्प अद्याप कागदावरच राहिला आहे.