मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे 'त्या ' पिंपरीत नगरसेवकांना दिलासा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षित जागेवरुन निवडून आल्यानंतर विहित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या भाजपच्या चार नगरसेवकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देजात प्रमाणपत्र वैधतेबाबत न्यायालयात दावा प्रलंबित मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ

पिंपरी : जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय मंमंडळाच्या बैठकीत झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षित जागेवरुन निवडून आल्यानंतर विहित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या भाजपच्या चार नगरसेवकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. त्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ मिळाली आहे. याबाबतचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.कोल्हापूर महापालिकेत आरक्षित जागेवरून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी सहा महिन्याच्या मुदतीमध्ये जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने १९ नगरसेवकांचे पद रद्द केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिकेतील विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांची पदे थोक्यात आली. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे प्रमाणपत्र सादर न करणा-या नगरसेवकांची माहिती देखील मागवून घेतली होती.पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवारीवर कुंदन गायकवाड हे चिखली प्रभाग क्रमांक एक-अ या राखीव जागेवरुन निवडून आले आहेत. तर, भोसरी धावडेवस्ती, भगतवस्ती प्रभाग क्रमांक सहा एक-अ या राखीव जागेवरुन निवडून आलेल्या नगरसेविका यशोदा बोईनवाड यांना मुदतवाढीने दिलासा मिळाला आहे. प्रभाग क्रमांक २३ एक झ्र अ शिवतीर्थनगर, समर्थनगर, केशवनगर प्रभागातून निवडून आलेल्या भाजपाच्या नगरसेविका मनिषा पवार आणि प्रभाग क्रमांक १३ निगडी गावठाण, यमुनानगर एक झ्र अ मधून आरक्षित जागेवरुन निवडून आलेल्या कमल घोलप यांनी जात प्रमाणपत्र सहा महिन्याची विहित मुदत संपल्यानंतर सादर केले होते. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली असली, तरी ज्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रास आक्षेप घेतला गेलेला आहे, अशांना मुदतवाढ मिळूनही फायदा नाही, कुंदन गायकवाड यांच्या जात प्रमाणपत्र वैधतेबाबत न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे, त्यांच्या पदाचे भवितव्य न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून आहे.