नारायण बडगुजर
पिंपरी : सरकारी काम अन् सहा महिने थांब, ही म्हण बहुतांश प्रकरणांमध्ये तंतोतंत लागू होते. असाच प्रकार राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या कारभारातून समोर आला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराला २०२२ या एकाच वर्षात तीन पोलीस आयुक्त लाभले. पोलीस आयुक्तांच्या सततच्या बदल्यांमुळे शहर पोलीस दल अद्याप स्थिरस्थावर झालेले नाही. याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी राज्यपाल तसेच शासनाकडे अर्ज दिले. यातील काही अर्ज पोलीस आयुक्तालयाला आता प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांचे करायचे काय? असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी कार्यान्वित झाले. आर. के. पद्मनाभन यांनी शहराचे पहिले पोलीस आयुक्त म्हणून स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा कारभार सुरू केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमवीर प्रशासकीय कारणास्तव पद्मनाभन यांची मूदतपूर्व बदली झाली. त्यानंतर संदीप बिष्णोई यांनी पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यांचीही मूदतपूर्व बदली झाली. त्यानंतरचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांची सव्वा वर्षात तर अंकुश शिंदे यांची आठ महिन्यांतच बदली झाली. सध्या विनय कुमार चौबे हे पोलीस आयुक्त शहर पोलीस दलाचे कामकाज सांभाळत आहेत.
पोलीस आयुक्तांच्या मुदतपूर्व बदली होत असल्याने शहरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. आयुक्तालयातील उपलब्ध मनुष्यबळ, साधनसामुग्री, गुन्हेगारी आणि तपासावर येणाऱ्या मर्यादा याला समजून घेण्यातच पोलीस आयुक्तांचा बराचसा कालावधी जातो. त्यानंतर त्यांच्याकडून विविध उपाययोजना आणि धोरण आखणी केली जाते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच त्यांची बदली होते. तत्कालीन आयुक्तांनी शहरातील अवैध धंद्यांवर ‘अंकुश’ ठेवला. त्यामुळे शहरवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला.
शासनाकडे अर्जाव्दारे तक्रार
पोलीस आयुक्तांच्या होणाऱ्या बदल्यांबाबत काही नागरिकांनी अर्ज केले. मात्र, शासनाने तत्काळ दखल घेतली नसल्याने हे अर्ज सरकारी टेबलवर फिरत आहेत. यातील काही अर्ज शासनाने पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडे पाठवले आहेत. तत्कालीन पोलीस आयुक्त यांच्या मुदतपूर्व बदलीची चौकशी करण्यात यावी. तसेच त्यांची पिंपरी-चिंचवडच्या पोलीस आयुक्तपदी पुर्नपदस्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी या अर्जांमधून केली आहे. दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असेही अर्जांमध्ये नमूद आहे.
चौकशी कोण करणार?
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाशी संबंधित अर्ज असल्याचे सांगून राज्यपाल तसेच शासनाकडून संबंधित अर्ज आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात येत आहेत. मात्र, या अर्जांचे करायचे काय? याची चौकशी कशी करायची, चौकशी करण्यासाठी अर्ज कोणाकडे द्यावेत, असे विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राजकीय हस्तक्षेप वाढला
गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयाची घडी बसवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आतापर्यंतच्या पोलीस आयुक्तांनी यथायोग्य प्रयत्न केले. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पोलीस आयुक्तालयाच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेत प वाढला आहे. या राजकीय ‘दादा’गिरीमुळे अधिकाऱ्यांवर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे अशी ‘दादा’गिरी थांबणे आवश्यक आहे.
अंकुश शिंदे यांचा दोष काय?
‘चुकीला माफी नाही’ असे म्हणत तत्कालीन पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी वेळोवेळी पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली. त्यामुळे अनेकांनी त्यांचा धसका घेतला होता. यातून शहर पोलीस दलाला शिस्त लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, कारवाई झालेले काही पोलीस अधिकारी व कर्मचारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडे गेले. यातून शहर पोलीस दलात राजकीय पदाधिकाऱ्यांची ‘दादा’गिरी वाढली. दरम्यान, चिंचवड येथील शाईफेक प्रकरणानंतर शहरात आंदोलन, माेर्चे झाले. तसेच राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर अंकुश शिंदे यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली.
शहर पोलीस दलाचा सोयीनुसार वापर?
राज्यातील सत्ता बदलली की, शहरातील पोलीस आयुक्त बदलतात, असा संदेश जणू अंकुश शिंदे यांच्या बदलीतून दिला गेला. यातून शहर पोलीस दलाचा वापर राजकीय सोयीनुसार होत असल्याची चर्चा रंगली. पोलीस शिपायाच्या बदलीसाठीही राजकीय पदाधिकारी ‘पाॅवर’ वापरत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले. त्यामुळे पोलीस आयुक्तालयाची प्रशासकीय घडी बसणार कशी, असा प्रश्न शहरवासीयांकडून उपस्थित होत आहे.