मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दणका; टीडीआर प्रकरणात महत्वपूर्ण आदेश

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पिंपरी महापालिकेच्या टीडीआर घोटाळ्याची चर्चा झाली

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वाकड येथील वादग्रस्त ठरलेल्या टीडीआर प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. समावेशक आरक्षणाच्या तरतुदी अंतर्गत विकसित करण्यासाठी देण्यात आलेल्या मंजुरीला व त्यानुसार दिलेल्या सुविधा टीडीआर वापरास स्थगितीचा प्रस्ताव सादर करा असे आदेश नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना दिल्याचे समोल आले आहे. या आदेशामुळे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह अधिकाऱ्यांची अडचण वाढणार आहे. 

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पिंपरी महापालिकेच्या टीडीआर घोटाळ्याची चर्चा झाली. राज्यभर गाजलेल्या या प्रकरणात नियमबाह्य व बेकायदेशी प्रक्रिया केली असल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी स्पष्टीकरण देत योग्य पद्धतीने प्रक्रिया झाल्याचा दावा करत प्रकरण रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, भाजप आमदार राम सातपुते यांनी याबाबत एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे स्थगितीची मागणी केली होती. त्या पत्रानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगरविकास खात्याला याबाबत स्थगितीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आमदार सातपुते यांनी पत्रात म्हटले आहे की, वाकड येथील स.न.१२२ येथील विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक ४ /३८ ट्रक टर्मिनस (काही भाग) व ४/३८A पीएमपी डेपो या आरक्षणासाठी १०,२७४ चौरस मीटर क्षेत्र समावेशक आरक्षणाच्या तरतुदी अंतर्गत विकसित करण्याची परवानगी बेकायदेशीरपणे देण्यात आली आहे. 

या प्रकरणात मंजुरी देताना विकसकाला मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळावा, यासाठी अनेक नियम, अटी, तरतुदी, कार्यपध्दतीचा विपर्यास केला आहे.  या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि मोबदला स्वरुपात देण्यात आलेला सुविधा टीडीआर वापरावर तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणीही सातपुते यांनी केली होती. 

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही घेतला होता आक्षेप 

टीडीआर प्रकरणात विधान सभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी गंभीर आरोप केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणात संशयाला वाव असून सखोल चौकशी केली जाईल असे सांगितले होते. शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत रद्द करण्याची मागणी केली. आमदार आश्विनी जगताप यांनी चौकशीची मागणी केली आहे. आमदार राम सातपुते यांच्या पत्रानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्थगिती प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.