बिल देण्यासाठी तरतुदींचा खेळ उघड; महापालिकेने नेमली चौकशी समिती

- कायदा विभागाच्या अभिप्रायाने प्रकरणाला नवे वळण; तीन वर्षांचे ‘रिॲप्रोप्रिएशन’ही तपासाच्या जाळ्यात

पिंपरी : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदींमध्ये परस्पर वाढ-घट करून विकासकामांची मोठ्या प्रमाणावर देयकेे दिली आहेत. त्याबाबत स्थायी समितीने आक्षेप घेत चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्या सूचनेनंतर प्रशासनाने पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली असून, सात दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मार्चअखेरच्या बिल क्लिअरन्समध्ये नियमबाह्य निधी पुनर्विनियोजनाचा शॉर्टकट वापरला गेला का, याची स्पष्टता होणार आहे.

आयुक्तांच्या आदेशानुसार, २४ मार्च ते ३१ मार्च या कालावधीत विविध विकासकामांच्या तरतुदींमध्ये वाढ-घट करून ठेकेदारांची बिले मोठ्या प्रमाणावर देण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. महापालिका सभेने मंजूर केलेल्या मूळ व सुधारित अंदाजपत्रकाच्या चौकटीत ही प्रक्रिया झाली की काही ‘विशेष’ कामांसाठी निधी वळवून इतर तरतुदींवर कात्री चालवली, याचा सखोल तपास समिती करणार आहे.

 पाचजणांची समिती

या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात मुख्य लेखापरीक्षक, सहआयुक्त (दक्षता) आणि मुख्य अभियंता यांचा समावेश आहे. समितीला संबंधित सर्व फाइली, बिलांच्या प्रती, प्रशासकीय मंजुरी, बजेट कोड, ठेकेदारांची नावे आणि अंतिम देयकांची तपशीलवार पडताळणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

मागील तीन वर्षांची होणार चौकशी

विशेष म्हणजे, मंजुरीविना अथवा नियमबाह्य पद्धतीने पुनर्विनियोग करून बिले दिली का, याची स्वतंत्र चौकशी होणार आहे. मागील तीन वर्षांतील अशाच सर्व प्रकरणांचे पूर्वव्यापी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या विविध बँकांतील ठेवींवर स्पर्धात्मक व्याजदर मिळाले का, त्यातून आर्थिक नुकसान झाले का आणि वित्तीय हितसंबंधांना धक्का बसला का, याचीही चौकशी समिती करणार आहे. या निमित्ताने संपूर्ण आर्थिक कारभाराची झाडाझडती घेण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. कोणताही अधिकारी कागदपत्रे लपवणे, अपूर्ण माहिती देणे किंवा जाणूनबुजून विलंब करणे हे थेट शिस्तभंग मानले जाणार आहे. 

महासभेत मान्यता आवश्यक; कायदा विभागाचा अभिप्राय

महापालिकेच्या कायदा विभागाने स्थायी समिती अध्यक्षांना दिलेल्या लेखी अभिप्रायात महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचा दाखला देत अंदाजपत्रकीय निधीत वाढ-घट, खर्चात बदल किंवा रक्कम कमी-जास्त करण्यासाठी स्थायी समिती अथवा महासभेची मान्यता बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.