सोशल मीडियाचा नवा 'डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईक'! एआय कंटेंटवर सरकारची करडी नजर; जाणून घ्या नव्या गाईडलाईन्स

1 / 7

सोशल मीडियावर तुम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने तयार केलेले फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ शेअर करत असाल, तर आता अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने एआय आणि डीपफेक कंटेंटमुळे वाढणारे धोके ओळखून अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली आहे.

2 / 7

हे नवे नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास तुमचे फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा यूट्यूब अकाउंट थेट सस्पेंड केले जाऊ शकते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, संगणकाच्या किंवा एआयच्या मदतीने तयार केलेला कोणताही आशय स्पष्टपणे 'चिन्हांकित' करावा लागेल.

3 / 7

तुम्ही पोस्ट केलेल्या फोटो किंवा व्हिडिओवर 'AI Generated' असे लेबल असणे अनिवार्य आहे. हे लेबल लपवणे किंवा काढून टाकणे हा आता गुन्हा मानला जाईल. लोकांना आपण पाहत असलेली गोष्ट खरी आहे की एआय बनावट, हे कळावे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

4 / 7

नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या युजरने डीपफेक किंवा बेकायदेशीर एआय कंटेंट पोस्ट केला आणि तो रिपोर्ट झाला, तर सोशल मीडिया कंपन्यांना तो अवघ्या ३ तासांच्या आत हटवावा लागेल. यापूर्वी ही मुदत २४ तासांची होती.

5 / 7

मात्र, भ्रामक माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने ही वेळ कमालीची कमी केली आहे. तसेच, कंपन्यांना दर तीन महिन्यांनी आपल्या युजर्सना एआयच्या चुकीच्या वापराबद्दल कायदेशीर कारवाईचा इशारा देणारे मेसेज पाठवावे लागतील. सरकारने काही गोष्टींना 'नो-गो झोन' मध्ये ठेवले असून त्यावर कडक निर्बंध लादले आहेत.

6 / 7

यामध्ये लहान मुलांशी संबंधित अश्लील मजकूर, बनावट कागदपत्रे आणि बनावट सरकारी रेकॉर्ड्स, शस्त्रे किंवा दारूगोळ्याशी संबंधित संवेदनशील माहिती, एखाद्या व्यक्तीची बदनामी करणारे डीपफेक व्हिडिओ, सामान्य फोटो एडिटिंग किंवा बेसिक व्हिडिओ सुधारणांना या कडक नियमांमधून सवलत देण्यात आली आहे.

7 / 7

आयटी नियमांमधील या बदलामुळे आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी वाढली आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये, तपास यंत्रणांनी मागणी केल्यास कंपन्यांना संबंधित युजरची वैयक्तिक माहिती आणि लोकेशन सरकारला द्यावे लागेल. 'डिजिटल स्पेस सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत,' असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.