सुशील कुमारला अजून एक धक्का बसणार, सरकार पद्म पुरस्कार काढून घेणार? काय सांगतो नियम

1 / 6

कुस्तीमध्ये भारताला दोन वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदके मिळवून देणारा पैलवान सुशील कुमार हा हत्येच्या आरोपाखाली तुरुंगात गेला आहे. सुशील कुमारने बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य आणि लंडन ऑलिम्पिकमध्ये रौप्यपदक जिंकत देशाचा मान वाढवला होता.

2 / 6

त्याच्या या कामगिरीचा देशानेही योग्य तो सन्मान राखला होता. केंद्र सरकारने त्याला पद्म पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. मात्र आता त्याच सन्मानाल बट्टा लावण्याचे काम सुशील कुमारने त्याच्या कुकृत्यामुळे केले आहे.

3 / 6

सुशील कुमार याला २३ वर्षीय पैलवान सागर धनखडच्या हत्येच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. तसेच त्याला न्यायालयाने सहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. देशाच्या क्रीडाक्षेत्रातील एह हीरो असलेल्या सुशीलच्या या कृत्यामुळे संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. तसेच या कृत्यासाठी त्याला कठोरातील कठोर शिक्षणा देण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच त्याला देण्यात आलेले सर्व सन्मान परत घेण्याचीही मागणी केली जात आहे. त्यामुळे आता सुशील कुमारकडून पद्म पुरस्कार परत घेतला जाईल का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

4 / 6

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार सरकार या प्रकरणात कुठलीही घाई गडबड करण्याच्या विचारात नाही आहे. मात्र हा पुरस्कार रद्द करण्यासाठी काही स्पष्ट नियम नाही आहे. पद्म पुरस्काराच्या नियमानुसार राष्ट्रपती विशिष्ट्य परिस्थितीत विजेत्या व्यक्तीचा सन्मान रद्द करू शकतात. त्यानंतर अशा व्यक्तीचे नाव रजिस्टरमधून हटवले जाऊ शकते. त्यानंतर अशा व्यक्तीला त्याच्याकडील सन्मान आणि सनद परत करावी लागते. नियमानुसार राष्ट्रपतींना पुरस्कार आणि सनद बहाल करण्याचा, रद्द करण्याचा आणि रद्द केल्याचा आदेश मागे घेण्याचा अधिकार आहे.

5 / 6

दोन वेळचा ऑलिम्पिकपदक विजेता सुशील कुमार याला २०११ मध्ये पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार गृहमंत्रालयाला याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. आता गृहमंत्रालय याबाबत योग्यवेळी योग्य निर्णय घेईल.

6 / 6

माजी गृहसचिव एन. गोपालस्वामी यांच्या म्हणण्यानुसार गृहमंत्रालय सुशील कुमार सुशील कुमार याच्या पुरस्काराची समीक्षा करण्यास सक्षम आहे. मात्र गृहमंत्रालय राष्ट्रपतींना शिफारस करण्याआधी न्यायालयाची वाट पाहणे पसंद करत आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर राष्ट्रपती पुरस्कार रद्द करू शकतात. जर संबंधित खेळाडून पुढे निर्दोष मुक्त झाला तर हा आदेश मागेही घेता येऊ शकतो.