योगी देणार चीनला 'दणका'; बेरोजगारांना लागणार लॉटरी?, अनेक कंपन्या 'ड्रॅगन'ला सोडून UPच्या वाटेवर

जपानी कंपन्यांना उत्तर प्रदेशचे कामगार कायद्यातून सूट, उद्योगासाठी पोषक वातावरण, बुद्धिस्ट सर्किट तयार करणे अशा अनेक ऑफर्स दिल्या आहेत.

कोरोनानं जगभरात थैमान घातलेलं असून, या व्हायरसच्या उत्पत्तीसाठी अनेक देश चीनला जबाबदार धरत आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडनं चीनविरोधात आघाडी उघडली असून, इतर देशही कोरोनासंदर्भातील चीनच्या भूमिकेबाबत साशंक आहेत.

चीनमधील जर्मनी, फान्सच्या कंपन्यांनी बाहेर पडण्याची तयारी केली आहे. या कंपन्यांसाठी जगातील महत्त्वाची बाजारपेठ असलेला भारत हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो, असा अनेकांना विश्वास आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अशा कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी एका टास्क फोर्सची निर्मिती केली असून, संबंधित व्यक्ती गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधून त्यांना सर्व सोयीसुविधा देण्याचं आश्वासन देत आहे. त्यामुळे चीनची धाकधूक वाढली आहे.

दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जपान आणि युरोपियन कंपन्यांची गुंतवणूक यूपीत अपेक्षित आहे. उत्तर प्रदेश लखनौ, कानपूर, आग्रा, वाराणसी आणि प्रयागराज या शहरांमध्येही मेट्रोचा विस्तार करणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वीच जर्मन फुटवेअर कंपनीने आग्रा इथे उत्पादन निर्मिती सुरू करणार असल्याचंही जाहीर केलं आहे.

लाव्हा कंपनीही चीनमधून सर्व गाशा गुंडाळून भारतात आली आहे. त्यामुळे चीनला आपल्या देशातील कंपन्या बाहेर जातात की काय, अशी भीती सतावू लागली आहे.

यूपीमध्ये जेवार विमानतळाजवळ, लखनऊ आणि कानपूरच्या मध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे. या ठिकाणी फार्मा कंपन्या स्थापन होणं अपेक्षित आहे.

जपानच्या सर्व कंपन्या JETRO म्हणजेच जपान परराष्ट्र व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशशी संपर्क साधतील, असं आश्वासन जपानच्या राजदूताने दिलं आहे.

कामगार कायद्यातून तीन वर्षांसाठी सवलत, महामार्ग आणि हवाई मार्गाने चांगली दळणवळण सुविधा, उद्योग स्थापन करण्यासाठी अत्यंत सहजपणे जमीन उपलब्धता अशा ऑफर यूपी सरकारने या कंपन्यांना देऊ केल्या आहेत.

त्या कंपन्याही आकर्षित झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमधलं योगी सरकार लवकरच युरोपियन आणि जपान डेस्क सुरू करणार असल्याची चर्चा आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या वेबिनारमध्ये कोका कोला, डो केमिकल, आयबीएम इंडिया, केपीएमजी इंडिया, मायक्रोसॉफ्ट, पॅनासोनिक पेप्सीको, रेड बुल या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असल्यानं चीनच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

यूपीतील एमएसएमई क्षेत्रातील तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी आपल्या देशातील एमएसएमईसोबत सामंजस्य करार करणार असल्याचं डेन्मार्कचे राजदूत फ्रेडी स्वॅन यांनी सांगितलं.

उत्तर प्रदेशचे मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह यांनी नुकतीच युरोपियन कंपन्यांच्या उद्योग समुहासोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चाही केली.

यात ७४ सदस्यांचा समावेश होता, जिथे उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करण्याबाबत चर्चा झाली.

यूपी सरकारने चर्चा केलेल्या शिष्टमंडळात इटली, बेल्जियम, डेन्मार्क आणि लॅटविया या देशांच्या राजदूतांचा समावेश होता. आदित्यनाथ यांची नजर युरोपियन युनियन, जपान आणि अमेरिकन कंपन्यांवर आहे.