एखाद्या राजकीय पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा काढल्यानंतर काय होतं नुकसान? जाणून घ्या

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी संध्याकाळी पक्षाच्या दर्जाबाबत मोठा निर्णय घेतला. आम आदमी पार्टी (AAP) ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP), तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) या तीन मोठ्या पक्षांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द करण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, या पक्षांना २ संसदीय निवडणुका आणि २१ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पुरेशी संधी देण्यात आली होती, परंतु त्यांना चांगली कामगिरी करता आली नाही, म्हणून त्यांचा दर्जा काढून घेण्यात आला.

निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईने या पक्षांना काय फायदा किंवा नुकसान होणार, असा प्रश्न आता तुमच्या मनातही आला असेल. हे समजून घेण्याआधी, राजकीय पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा कोणत्या आधारावर दिला जातो आणि काढून घेतला जातो हे जाणून घेऊया.

राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळण्यासाठी काय नियम आहेत? - १) पक्षाला ४ राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळायला हवा होता.२) ३ राज्यांसह लोकसभेत ३% जागा जिंकल्या पाहिजेत.३) लोकसभेच्या ४ जागांव्यतिरिक्त, लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत ४ राज्यांमध्ये ६ टक्के मते मिळायला हवीत.

राष्ट्रीय दर्जाचा पक्ष असण्याचे फायदे

पक्ष देशात कुठेही निवडणूक लढवू शकेल, कोणत्याही राज्यात उमेदवार उभा करू शकेल. संपूर्ण देशात पक्षाला एकच निवडणूक चिन्ह दिले जाते, ते चिन्ह पक्षासाठी राखीव होते, इतर कोणत्याही पक्षाला ते वापरता येणार नाही.

निवडणुकीत उमेदवारी दाखल करताना उमेदवारासोबत प्रस्तावकही ग्राह्य धरला जातो. निवडणूक आयोग मतदार यादी पुर्नरिक्षणासाठी दोन संच मोफत देतो. तसेच उमेदवारांना मतदार यादी मोफत देते.

पक्षाला दिल्लीत केंद्रीय कार्यालय उघडण्याचा अधिकार आहे, ज्यासाठी सरकार इमारत किंवा जमीन देते. निवडणूक प्रचारात पक्षाला ४० स्टार प्रचारक उतरवता येतात. स्टार प्रचारकांवर होणारा खर्च पक्षाच्या उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला जात नाही. निवडणुकीपूर्वी दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत संदेश पोहोचवण्यासाठी ठराविक वेळ उपलब्ध आहे.

राष्ट्रीय दर्जा नसेल तर 'या' सुविधा काढून घेतल्या जातात

१) ईव्हीएम किंवा बॅलेट पेपरच्या सुरुवातीला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह दिसणार नाही. २) निवडणूक आयोग जेव्हा जेव्हा राजकीय पक्षांची बैठक बोलावतो तेव्हा त्या पक्षालाही बोलावणे आवश्यक नसते.

३) राजकीय निधीवर परिणाम होऊ शकतो. ४) दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओवर उपलब्ध असलेला टाइम स्लॉट काढून घेतला जाईल. ५) निवडणुकीदरम्यान स्टार प्रचारकांची संख्या ४० वरून २० करण्यात येते. ६) राज्यांमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी पक्षाला वेगळे चिन्ह घ्यावे लागेल.

१९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्यांना २००० मध्ये राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला पण गोवा, मणिपूर आणि मेघालयमधील खराब कामगिरीमुळे तो गमावला आहे. २०१९ पासून, निवडणूक आयोगाने १६ राजकीय पक्षांची दर्जा दुरुस्त केला. त्यात ९ राष्ट्रीय/राज्य राजकीय पक्षांची सध्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला.