Nitin Gadkari : नितीन गडकरींना हटवण्यामागे काय आहे भाजपची रणनीती, महाराष्ट्रातही होणार परिणाम?

भाजपमधील मोठ्या संघटनात्मक बदलांमध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीतून वगळण्यात आले आहे. तर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय निवडणूक समितीत स्थान देण्यात आले आहे. निवडणूक समिती ही महत्त्वाची समिती असून लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी ती उमेदवारांची निवड करते. फडणवीस यांची ही निवड राष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या वाढत्या आलेखाचे संकेत मानले जात आहे.

स्थान मजबूत झालेल्यांमध्ये पर्यावरण आणि कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थानचे ओम माथूर आणि तमिळनाडूतील आमदार व महिला मोर्चाच्या प्रमुख वनथी श्रीनिवासन यांचा समावेश आहे. आसामच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी हिमंता बिस्वा सरमा यांचा मार्ग मोकळा करून देणारे सर्बानंद सोनोवाल यांनाही मंडळात मानाचे स्थान देण्यात आले आहे. बी. एल. संतोष, सरचिटणीस (संघटन) हे दोन्ही संस्थांचे सचिव आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वोच्च धोरण ठरवणाऱ्या केंद्रीय संसदीय मंडळातून नितीन गडकरी यांची बाहेर पडणे भाजपच्या भविष्यातील रणनीतीशी संबंधित असल्याचं दिसून येतेय. या निर्णयाचा पक्षातील अंतर्गत घडामोडींवरही परिणाम होणार आहे. या नव्या घडामोडीचा पक्षातील त्यांच्या राजकीय अस्तित्वावरच परिणाम होणार नाही, तर त्यांच्या निवडणुकीच्या राजकारणावरही परिणाम होईल. 

२००९ मध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणातून राष्ट्रीय पातळीवर उदयास आलेले नितीन गडकरी आता भाजपच्या केंद्रीय संघटनेतील महत्त्वाच्या भूमिकेतून बाहेर पडले आहेत. ते केंद्र सरकारमधील मंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत, परंतु केंद्रीय संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बाहेर राहतील. त्याचा परिणाम पक्षातील त्यांच्या प्रतिष्ठेवरही झाला आहे.

मोदी सरकारमधील केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांच्या भूमिकेचे सर्वाधिक कौतुक झाले. त्यांचे विरोधकही गडकरींचे राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे देशभर पसरवल्याबद्दल कौतुक करतात. मात्र पक्षातील अंतर्गत समीकरणांमध्ये त्यांच्या अडचणी कायम राहिल्या असल्याचेही म्हटले जातेय.

गडकरी हे त्यांच्या विधानांमुळे अनेकदा चर्चेत राहिले असून राजकारणाबाबत त्यांची वेगळी विचारसरणीही दिसून आली आहे. नुकतेच एका कार्यक्रमात त्यांनी सध्याच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि राजकारणात त्यांना आता फारसे रस नाही असे सूचित केले होते. मात्र, भाजप संघटनेतील अनेक बदलांसाठीही गडकरी ओळखले जातात.

संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये नितीन गडकरी यांचा समावेश न केल्याने केंद्रीय नेतृत्वाने पक्ष हा व्यक्तीपेक्षा विचारधारेवर केंद्रित असल्याचा मोठा संदेश दिला आहे. पक्षाच्या विस्तारास जे आवश्यक असेल ते केले जाईल. तत्पूर्वी, पक्षाने मार्गदर्शक मंडळाची स्थापना करून ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना पक्षाच्या सक्रिय राजकारणापासून वेगळे करून त्यात त्यांचा समावेश केला होता.

मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांत ज्या पद्धतीने विचारधारेचा अजेंडा वेगाने राबवला, त्याचा परिणाम सरकारपासून ते संघटनेपर्यंत दिसून आला आहे. यात कोणत्या एका नेत्याचं नाव घ्यायचं नसेल तर व्यक्तीची विचारसरणीच वरचढ दिसते, असे पक्षाच्या एका प्रमुख नेत्याने सांगितले.

महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यतचा आहे. पक्षात गडकरींच्या जागी त्यांच्याच गावातून म्हणजे नागपुरातून आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा लौकिक वाढला आहे. नुकतेच राज्यात भाजपसह शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने सरकार स्थापन केले तेव्हा देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार होते. पण पक्षाने त्यांची मनधरणी करून उपमुख्यमंत्रिपदी विराजमान केले. आता त्यांचा केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश करून पक्षाने त्यांचा दर्जा अधिक वाढवला आहे.