2025 पूर्वीची मालमत्ता वक्फकडेच राहणार; विधेयकात कोणत्या प्रमुख सुधारणा? जाणून घ्या...

1 / 12

Waqf Bill In Lok Sabha: केंद्रातील NDA सरकार उद्या(2 एप्रिल 2025) संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज (01 एप्रिल, 2025) याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने 2 आणि 3 एप्रिल 2025 साठी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व खासदारांना व्हिप जारी केला आहे.

2 / 12

जेपीसीच्या शिफारशीच्या आधारे वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय मित्रपक्ष जेडीयू आणि टीडीपीने सुचवलेल्या दुरुस्त्याही सरकारने स्वीकारल्या आहेत. कोणत्या महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत? पाहा...

3 / 12

-वक्फ मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण आणि भूमिका कायम राहील.

4 / 12

- मालमत्ता वक्फची आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकार वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्तीकरेल. यापूर्वी वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण व देखरेख करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होती.

5 / 12

- सध्याच्या जुन्या मशिदी, दर्गा किंवा इतर मुस्लिम धार्मिक स्थळांशी छेडछाड केली जाणार नाही, म्हणजेच जुन्या तारखेपासून कायदा लागू होणार नाही. ही सूचना जेडीयूने दिली होती ती मान्य करण्यात आली आहे.

6 / 12

- औकाफची यादी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत पोर्टलवर अपडेट करावी लागेल.

7 / 12

- वक्फ कौन्सिलमध्ये पदसिद्ध सदस्यांव्यतिरिक्त दोन सदस्य गैरमुस्लिमही असतील.

8 / 12

- वक्फ प्रकरणांशी संबंधित सहसचिव हे वक्फ बोर्डाचे पदसिद्ध सदस्य असतील.

9 / 12

-यातील काही तरतुदींबाबतही वाद निर्माण होऊ शकतो. जसे, वक्फ कौन्सिल/बोर्डमध्ये मुस्लिमेतर सदस्यांची संख्या वाढवली जाईल. कलम 11 अंतर्गत एक दुरुस्ती स्वीकारण्यात आली आहे, त्यानुसार पदसिद्ध सदस्य – मग ते मुस्लिम असो किंवा गैर-मुस्लिम – गैर-मुस्लिम सदस्यांच्या गणनेमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाहीत. आता समितीमध्ये दोन गैर-मुस्लिम सदस्य (हिंदू किंवा इतर धर्माचे लोक) असू शकतात आणि त्यांच्याशिवाय राज्य सरकारचा एक अधिकारी देखील जोडला जाईल.

10 / 12

भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी प्रस्तावित केलेले वादग्रस्त कलम 14 विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले आहे. या दुरुस्तीनुसार, कोणतीही व्यक्ती किमान पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करत असेल, तरच त्याची मालमत्ता वक्फ करू शकेल. याशिवाय मालमत्तेच्या वक्फमध्ये फसवणूक झाली नसल्याचा पुरावाही द्यावा लागणार आहे.

11 / 12

-वक्फ न्यायाधिकरणात आता तीन सदस्य असतील. याआधी न्यायाधिकरणात केवळ दोन सदस्य होते, मात्र दुरुस्तीनंतर आता तिसरा सदस्य इस्लामिक विद्वान असेल.

12 / 12

हे विधेयक लोकसभेत 2 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता मांडले जाईल. सल्लागार समितीच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, चर्चेसाठी आठ तासांची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. हा कालावधी सभागृहाच्या संमतीने वाढविला जाऊ शकतो. प्रत्येक पक्षाला आपला मुद्दा मांडण्याची संधी मिळेल.