एक वंदे भारत ट्रेन चालवण्यासाठी सरकार किती रुपये खर्च करते? जाणून घ्या, सविस्तर...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 13, 2024 21:34 IST2024-12-13T21:29:03+5:302024-12-13T21:34:12+5:30
Vande Bharat Train Total Cost : देशातील पहिली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी ते नवी दिल्ली या मार्गावर धावली.

देशातील पहिली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2019 मध्ये चालवण्यात आली. वंदे भारत एक्सप्रेस ही देशातील सर्वात वेगवान ट्रेन मानली जाते. आतापर्यंत भारतात एकूण 136 वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या रुळांवर धावत आहेत. वंदे भारत ट्रेनचा कमाल वेग 160 किलोमीटर प्रति तास इतका आहे.
देशातील पहिली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी ते नवी दिल्ली या मार्गावर धावली. आता वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारतातील जवळपास प्रत्येक राज्यात चालवली जात आहे. वंदे भारत ट्रेनमध्ये प्रवाशांना अनेक सुविधा मिळतात, ज्या सामान्य ट्रेनमध्ये मिळत नाहीत. दरम्यान, एक वंदे भारत एक्सप्रेस चालवण्यासाठी सरकार किती पैसे खर्च करते? याबद्दल जाणून घ्या...
वंदे भारत ट्रेन ही भारताची हाय स्पीड प्रीमियम ट्रेन आहे. मेक इन इंडिया अंतर्गत चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये ती तयार केली जाते. एक वंदे भारत ट्रेन तयार करण्यासाठी एकूण 130 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो. याशिवाय, ट्रेन चालवण्यासाठी इतर खर्च आहेत.
वंदे भारत ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शनवर धावते. ज्यामध्ये 1 किलोमीटर चालण्यासाठी अंदाजे 2000 ते 2500 रुपये खर्च येतो. म्हणजेच वंदे भारत ट्रेनने 500 किलोमीटरचा प्रवास केला तर तर केवळ विजेचा खर्च 10 ते 12 लाख रुपयांपर्यंत आहे. याशिवाय, ट्रेन चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि संपूर्ण व्यवस्थापनावर दरवर्षी सुमारे दोन-तीन कोटी रुपये खर्च होतात.
वंदे भारत ट्रेनच्या देखभालीवर दरवर्षी 10 ते 12 कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्यामध्ये ट्रेनची साफसफाई, दुरुस्ती आणि तांत्रिक सुधारणा यांचा समावेश होतो. वंदे भारत ट्रेनच्या निर्मितीनंतर तिच्या संचालन आणि देखभालीवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. कारण, ट्रेन प्रीमियम सुविधांनी सुसज्ज आहे. त्यामुळे सामान्य गाड्यांच्या तुलनेत यासाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागतात.
दरम्यान, खर्च जरी जास्त असला तरी त्यातून भारत सरकारला चांगला महसूल मिळतो. मात्र, रेल्वेकडून त्याच्या कमाईची माहिती स्वतंत्रपणे जाहीर केली जात नाही. पण, वंदे भारत ट्रेनच्या साधारणपणे 92 टक्के सीट्स बुक केल्या जातात, अशी माहिती समोर येते. त्यातून भारतीय रेल्वेला खूप चांगला महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.